MLA Ranjana Sahu विधायक ने विधानसभा पटल में जल संसाधन, कृषि विकास एवं किसान कल्याण, प्रधानमंत्री आवास सहित विभिन्न मुद्दों पर दागे सवाल
MLA Ranjana Sahu धमतरी- विधायक रंजना डीपेंद्र साहू ने क्षेत्र की जनहित मुद्दों को लगातार विधानसभा के पटल पर पर तारांकित एवं अतारांकित प्रश्न के माध्यम से विभागीय मंत्री से सवाल दाग रही है। विधायक रंजना साहू ने जल संसाधन विभागीय मंत्री से प्रश्न पूछा कि धमतरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जल संसाधन विभाग द्वारा विगत 1 अप्रैल 2021 से 30 जनवरी 2023 तक विभागीय बजट सहित अन्य मदों से कुल कितने कार्य हेतु कितनी राशि स्वीकृति की गई एवं कितने राशि भुगतान की गई?
MLA Ranjana Sahu वर्ष भर जानकारी देवें? प्रश्नांश अवधि के बजट में शामिल ऐसे कितने स्वीकृत कार्य हैं जिनकी वित्तीय स्वीकृति निविदा प्रक्रिया लंबित है, जानकारी देवें? उक्त अवधि में स्वीकृत कितने कार्य समय अवधि के पश्चात भी अपूर्ण है? अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण कर लिए जाएंगे?
पूछे प्रश्न का जवाब देते हुए विभागीय मंत्री ने बताया कि धमतरी विधानसभा क्षेत्र में जल संसाधन विभाग द्वारा प्रश्नावधी में विभागीय बजट में कुल 8 कार्य, जिनकी कुल राशि 11638.47 लाख की स्वीकृति हुई हैं, जिसमें अभी तक किसी भी कार्य के लिए राशि भुगतान नहीं की गई है, अन्य मदो से मनरेगा मद के अंतर्गत कुल 31 कार्यों में राशि 784.88 लाख की राशि स्वीकृत हुए, जिनमें अब तक कुल 220.12 लाख का भुगतान किया गया, प्रश्नांश अवधि में बजट में शामिल कार्यों में स्वीकृत 8 कार्यों में से चार कार्य निविदा की प्रक्रिया में है सभी कार्य अप्रारंभ है, जिस पर विधायक रंजना डीपेंद्र साहू ने कहा कि स्वीकृति आदेश के उपरांत 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी कार्य निविदा की प्रक्रिया में रहना और किसी भी कार्य का प्रारंभ ना होना यह राज्य सरकार की उदासीनता का परिणाम है, जिसके कारण विभिन्न समस्याएं क्षेत्रवासियों के हो रही है।
इसी तरह विधायक रंजना साहू ने कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अंतर्गत धमतरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत किसानों के लिए कृषि यंत्र उपकरण में प्रदत्त अनुदान के संबंध में सवाल दागे। इसके साथ साथ विधायक ने केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को आवास की स्वीकृति के संबंध में सवाल किए एवं धमतरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत कार्य की स्वीकृति एवं नियमित संधारण की अवधि की जानकारी सहित विभिन्न सवाल विधानसभा के पटल पर दागे।
