:दिलीप गुप्ता:
सरायपाली। लंबे समय से जर्जर हालत में पड़े पालीडीह–छुईपाली मार्ग के लिए क्षेत्रवासियों का इंतजार आखिरकार खत्म होने जा रहा है। सरायपाली विधायक चातुरी नंद की सतत प्रयासों और जनहित में की गई मजबूत पहल का नतीजा यह है कि इस महत्वपूर्ण सड़क के मजबूतीकरण एवं नवीनीकरण कार्य के लिए करीब 32 करोड 93 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
यह स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2024–25 के बजट अंतर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा दी गई है, जिसके अंतर्गत कुल 18.29 किलोमीटर लंबी सड़क का उन्नयन और मजबूतीकरण किया जाएगा। इस मार्ग के निर्माण से पालीडीह, छुही, पाली सहित दर्जनों ग्रामीण इलाकों को सीधा और सुगम आवागमन मिल सकेगा।
पालीडीह–छुईपाली मार्ग न सिर्फ सरायपाली विधानसभा क्षेत्र की एक प्रमुख संपर्क सड़क है, बल्कि यह क्षेत्र के किसानों, व्यापारियों, विद्यार्थियों एवं मरीजों के लिए भी जीवनरेखा साबित होती है। सड़क खराब होने के कारण आए दिन दुर्घटनाएं, परिवहन में देरी और आर्थिक नुकसान की समस्या बनी रहती थी। अब 32 करोड़ की बड़ी राशि से इस मार्ग के चकाचक बनने से इन सभी समस्याओं से स्थायी राहत मिलने की उम्मीद है। इस सड़क मार्ग से सुदूर वनांचल ग्रामों का अब उड़ीसा से सीधा संपर्क होने से समय , ईंधन वी लागत में भी कमी आएगी।
विधायक चातुरी नंद ने इस सड़क को लेकर लगातार विधानसभा में प्रश्न उठाए, शासन स्तर पर पत्राचार किया और अधिकारियों से समन्वय कर इस परियोजना को स्वीकृति दिलाई। उनकी इस पहल को क्षेत्रीय जनता ने जनभावनाओं की जीत बताया है।
विधायक चातुरी नंद ने मीडिया को जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि “पालीडीह–छुही–पाली सड़क क्षेत्र की वर्षों पुरानी जरूरत थी। जनता की सुविधा, सुरक्षा और विकास मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है। 32 करोड़ रुपये की सड़क स्वीकृति सिर्फ एक निर्माण कार्य नहीं, बल्कि क्षेत्र के भविष्य को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है। आने वाले समय में सरायपाली विधानसभा को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया जाएगा।”
सड़क की स्वीकृति मिलते ही क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है। ग्रामीणों ने विधायक चातुरी नंद का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वर्षों की मांग आज पूरी हुई है। अब बरसात के दिनों में कीचड़, गड्ढों और दुर्घटनाओं से मुक्ति मिलेगी और विकास के नए रास्ते खुलेंगे।
इस बड़ी निर्माण योजना से स्थानीय स्तर पर मजदूरों, ट्रांसपोर्टर्स और छोटे व्यापारियों को भी रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
विभागीय प्रक्रिया पूर्ण होते ही सड़क निर्माण का कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा, जिससे आने वाले महीनों में लोगों को बेहतर सड़क सुविधा मिलने लगेगी।
