उमेश कुमार डहरिया
Korba News कोरबा के सर्वांगीण विकास के लिए अनुरोध
Korba News कोरबा ! सामाजिक कार्यकर्ता विनोद सिन्हा ने जारी एक बयान में बताया कि छत्तीसगढ़ राजस्व विभाग के सचिव नीलम नामदेव एक्का (आईएएस ) द्वारा एक पत्र कलेक्टर कोरबा को प्रेषित कर कहा गया है कि राजस्व मंत्री के निर्देश पर कोरबा जिले में सार्वजनिक उपक्रमों पर बसे झूंगी वासियों का शीघ्र सर्वे पूर्ण कर सूची भेजने को कहा गया है !
Korba News सिन्हा ने आगे बताया कि जनवरी 2021 के प्रथम सप्ताह में माननीय मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखकर कोरबा के सर्वांगीण विकास के लिए अनुरोध किया था जिसमें कोरबा जिले में सार्वजनिक उपक्रमों के भूमि पर बसे झूंगी वासियों को मोर जमीन मोर मकान योजना के तहत पट्टा देने की मांग की थी !
Korba News आवेदन पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री जी ने कोरबा जिला प्रशासन को पत्र लिखकर सार्वजनिक उपक्रमों में बसे झूंगी वासियों का तत्काल सर्वे करने का अनुरोध किया था ताकि सार्वजनिक उपक्रमों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर झूंगी वासियों को पट्टा दिया जा सके।
Korba News सिन्हा ने आगे बताया कि तत्कालीन कोरबा के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सुनील नायक ने माननीय मुख्यमंत्री के पत्र पर संज्ञान लेते हुए अपने पत्र क्रमांक 2509/ अ बी /2021 दिनांक- 17 अगस्त 2021 के माध्यम से सर्वप्रथम सर्वे का कार्य वार्ड क्रमांक 14 पंप हाउस से प्रारंभ कर 3 दिवस के अंदर सर्वे का कार्य पूर्ण कर लिया !
उसके बाद सिन्हा द्वारा पत्र लिखकर कलेक्टर व अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को मांग की थी कि अन्य वार्डों में भी शीघ्र सर्वे कराकर पट्टा वितरित किया जाए जिस पर प्रशासन ने सभी वार्डों में सर्वे कर सूची तैयार कर लिया था लेकिन किसी के दबाव में या प्रशासनिक व्यवधानो के कारण आज दिनांक तक पट्टा का वितरण नहीं किया गया इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी तथा कलेक्टर महोदय को समय-समय पर कई पत्र लिखकर सर्वे पूर्ण होने के बावजूद पट्टा वितरण नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए तत्काल पट्टा वितरण की मांग करते रहे हैं।
Korba News सिन्हा ने आगे बताया कि राजस्व विभाग छत्तीसगढ़ के सचिव द्वारा प्रेषित पत्र से भ्रम उत्पन्न हो गया है कि मुख्यमंत्री के आदेश पर प्रशासन द्वारा किया गया सर्वे सही था या गलत छत्तीसगढ़ राजस्व विभाग के सचिव द्वारा सर्वे कराने की मांग कर सूची भेजने की बात कहीं गई है यह प्रकरण श्रेय लेने का या झूंगी वासियों को लटका कर सर्वे हो रहा है यह कहते हुए कहीं पट्टा नहीं देने की योजना के तहत तो काम नहीं हो रहा है क्योंकि एक बार 2021 में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जब सर्वे हो चुका है तो पुरे राजस्व मंत्री के निर्देश पर राजस्व आपदा विभाग के सचिव नीलम नामदेव एक्का (आईएएस) का द्वारा कलेक्टर कोरबा को पत्र लिखकर सार्वजनिक उपक्रमों पर बसे लोगों की सर्वे कर सूची मांगना समझ से परे लगता हैं !
