:राजेश जैन:
खरसिया। छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक अग्रवाल (पत्रकार) ने छत्तीसगढ़ शासन द्वारा व्यापारियों के विरुद्ध लाई गई नई ट्रेड लाइसेंस नीति का पुरजोर विरोध किया है साथ ही इस नीति को व्यापारियों के साथ छलावा बताया है। क्योंकि व्यापारी पहले ही अपनी दुकानों का संपत्ति कर (प्रॉपर्टी टैक्स) शासन की नीति के अनुसार चुकाते है.
अब उसी दुकान का पुनः स्क्वायर फीट के हिसाब से ट्रेड लाइसेंस लेने की दोबारा क्या आवश्यकता पड़ गई। शासन द्वारा व्यापारियों से दुबारा शुल्क वसूल करना किसी भी दृष्टि से न्याय संगत नहीं है। देखा जाएं तो वर्तमान में छोटे-बड़े सभी व्यापारी मंदी की मार झेल रहे है और ऑनलाइन व्यापार ने व्यापारियों का आधा व्यापार खत्म कर दिया है ऐसे कठिन समय में सरकार को व्यापारियों के आंसू पोछने चाहिएं न की उनपर टैक्स लगाकर अनावश्यक बोझ डालना चाहिए।
प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक अग्रवाल ने साफ शब्दों में कहा है कि हम सरकार के विरोधी नही है हम विकास के साथी है किंतु अपने स्वाभिमान की कीमत पर अन्याय नही सहेंगे। इन्होंने व्यापारी जगत से आवाहन करते हुए प्रदेश स्तर जिला स्तर एवं स्थानीय स्तर पर जितने भी व्यापारिक संगठन है सबसे आग्रह किया है की एक मंच पर आकर अपनी एकता दिखाएं और शासन के इस अव्यावहारिक निर्णय का विरोध करें। ताकि शासन व्यापारियों के विरुद्ध जारी इस काले कानून को वापस लें। अग्रवाल ने प्रदेश के सभी विधायक सांसद एवं छत्तीसगढ़ शासन के लोकप्रिय मंत्रियों से भी आग्रह किया है की व्यापारियों के विरुद्ध बनाएं गए इस कानून को रद्द करवाने में सहयोग प्रदान करें।
