Government of Chhattisgarh बिजली बिल में वृद्धि करने वाले सरकार विकास की बात करते हैं – प्रतिक्षा सूर्यकांत भंडारी
Government of Chhattisgarh 4 वर्ष में लगातार बिजली दर बढ़ाकर छत्तीसगढ़ की जनता को कर रहे हैं परेशान
Government of Chhattisgarh राजनांदगांव । छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस सरकार सत्ता में काबिज हुए हैं तब से सिर्फ विकास और वाहवाही लूटने और लुटाने के सिवाय कुछ नहीं कर रहे हैं अपनी चुनाव घोषणा को अमल करने के बजाए चुनावी घोषणा पत्र के अनुरूप विकास कार्य करने में असफलता होने के कारण सिर्फ भूमि पूजन करके छत्तीसगढ़ वासियों को गुमराह कर रहे हैं !
Government of Chhattisgarh इसी प्रकार राजनांदगांव जनपद पंचायत के अध्यक्ष प्रतीक्षा सूर्यकांत भंडारी ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में सरकार की योजनाओं समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के बजाय स्वयं नेता और अपने कार्यकर्ता को लाभ पहुंचाने में जुड़े हुए हैं ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में वही नेता पुनः झंडा लेकर झूठा वादा और खोखले इरादे के सहारे एक बार और सरकार पर भरोसा के लिए आम जनता से वोट मांगने के के लिए तैयारी कर रहे हैं।
Government of Chhattisgarh छत्तीसगढ़ सरकार अपने आप में गोधन न्याय योजना को महत्वकांक्षी योजना बताते हैं लेकिन वास्तव में जिला सहित पूरे प्रदेश में गोधन न्याय योजना कितना सफल और धरातल पर कितना मजबूत है यह जमीनी स्तर को समझने से ही समझ में आता है सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर अन्य राज्यों में जाकर छत्तीसगढ राज्य क्या मंत्री गोधन न्याय योजना नरवा घुरवा बाड़ी जैसे असफल योजना को अन्य राज्यों में बेहतर और सफल योजना बदलाकर वाहवाही लूटने के सिवाय कुछ नहीं कर रहे हैं।
Government of Chhattisgarh इस सरकार की कथनी और करनी से आम जनता काफी समझ चुके हैं जिसका जवाब आगामी विधानसभा चुनाव में आम जनता अपनी वोट के माध्यम से देंगे। भंडारी ने आगे कहा कि महागाई इतनी बढ़ चुके हैं कि पेट्रोल बिजली दर जैसे अन्य टैक्स केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए पेट्रोल जैसे अति आवश्यक वस्तु पर वेट टैक्स कम नहीं कर रहे हैं इससे साफ जाहिर होता है !
Government of Chhattisgarh इसी प्रकार छत्तीसगढ़ सरकार अपनी चुनावी घोषणा में हाफ बिजली का सपना दिखाकर सत्ता में काबिज तो हो गए हैं। लेकिन वास्तव में हाफ बिजली का लाभ छत्तीसगढ़ वासियों को मिलने के बजाय बिजली दरों में 4 साल के कार्यकाल में अनेकों बार बिजली दर बढ़ाकर छत्तीसगढ़ वासियों का कमर तोड़ने में लगे हैं गोवधन न्याय योजना में उच्च स्तरीय जांच करके इस योजना का वास्तव में ईमानदारी से जांच करें तो दूध का दूध और पानी का पानी हो कर करोड़ों अरबों रुपए शासकीय राशि का बंदरबांट होना बताया।
इसके बावजूद भी अपनी योजनाओं को अच्छी योजना बताकर छत्तीसगढ़ के आम जनताओं के साथ धोखा देना बताए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में विकास पुरी तरह ढप हैं गांव के मुखिया सरपंच विकास कार्य के लिए अनेकों बार प्रस्ताव बनाकर शासन प्रशासन तक प्रेषित कर रहे हैं। लेकिन सरकार के पास पैसा नहीं होने के कारण गांव की विकास पूरा ढप पड़ा हुआ है।
तथा कुछ विकास के लिए पैसे भी आए हैं तो समय समय पर पैसा उपलब्ध नहीं होने के कारण सरपंच उधारी लेकर छण, गिट्टी, सीमेंट व बिल्डिंग मटेरियल भवन निर्माण तो कर दिए। लेकिन बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर रोज सरपंचों के घर जाकर तगादा कर रहे हैं। लेकिन खाते में पैसा नहीं होने के कारण संतोषजनक जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं। इसका मुख्य कारण छत्तीसगढ़ राज्य के कांग्रेस सरकार जिम्मेदार होना बताया है।
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