-सुभाष मिश्र
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कद कांग्रेस पार्टी के भीतर काफी बढ़ गया है। उनकी सरकार की योजनाओं की चर्चा पहले भी देशभर में रही है, साथ ही कांग्रेस दूसरे राज्यों में भी इसे लागू कराने का वादा करते आई है। मंगलवार को मध्यप्रदेश में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को वचन पत्र का नाम दिया है और इसमें प्रमुख तौर पर 101 गारंटियों का जिक्र भी किया है। इस घोषणा पत्र में भी भूपेश सरकार की योजनाओं का प्रतिबिंब नजर आता है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने धान 2600, गेहूं 2599 रुपये में खरीदने का वादा किया है। इसके अलावा पार्टी ने कहा कि वह सत्ता में आएगी तो गोबर भी खऱीदेगी। रोजगार के मोर्चे पर पार्टी ने वादा किया है कि दो लाख नई भर्ती होगी।
गौरतलब है कि गोबर को खरीद कर उससे कई तरह के उपयोगी वस्तु और खाद बनाकर भूपेश सरकार ने पहले ही वाहवाही लूट रखी है। अब इस योजना को कांग्रेस मध्यप्रदेश में लागू करने की बात कह रही हैं। इसके अलावा किसानों से ऋण माफी का वादा भी किया गया है। इसके अलावा रोजगार, मध्यप्रदेश को औद्योगिक हब बनाने, लोगों का दस लाख का दुर्घटना बीमा, पच्चीस लाख का स्वास्थ बीमा किया जायेगा। किसानों को 5 हॉर्स पॉवर तक के पंप कनेक्शन पर मुफ्त बिजली। किसनों के साथ ही महिलाओं के लिए भी कई वादे इस बार किए गए हैं। इनमें महिलाओं को प्रतिमाह 1500/-रूपए नारी सम्मान निधि के रूप में देने का वादा, घरेलू गैस सिलेंडर 500/- रूपए में देने जैसे बड़े वादे शामिल किए गए हैं। छत्तीसगढ़ की तर्ज पर बिजली बिल में बड़ी राहत देने का वादा किया गया है।
कांग्रेस ने यहां जातिगत जनगणना कराने का वादा किया है। गौरतलब है छत्तीसगढ़ में प्रियंका गांधी ने इस बेरे में कहा था कि इस बार यहां कांग्रेस की सरकार बनेगी तो जातिगत जनगणना होगी। गौरतलब है कि जातिगत जनगणना की राहुल गांधी समेत कांग्रेस के तमाम बड़े नेता वकालत कर रहे हैं। इसी कड़ी में शासकीय सेवाओं एवं योजनाओं में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का भी वादा किया गया है। छत्तीसगढ़ की तरह तेंदूपत्ता की मजदूरी की दर 4000/- रूपए प्रति मानक बोरा करने का वादा किया गया है। गौरतलब है कि मध्यप्रदेश में भी बड़े पैमाने पर तेंदूपत्ते का संग्रहण किया जाता है। इसका व्यापक असर आदिवासी समाज और जंगल के करीब रहने वाले परिवारों पर पड़ेगा।
छत्तीसगढ़ के तर्ज पर युवा शिक्षित बेरोजगारों को युवा स्वाभिमान के अंतर्गत 1500 से 3000/- रूपए तक प्रतिमाह आर्थिक सहायता 2 वर्ष के लिए देने का वादा किया गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य का अधिकार कानून बनाने की बात कही गई जो की बड़ी घोषणा है। हो सकता है ये वादा छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में लाए। इस तरह के कई वादे कांग्रेस ने ऐसे किए हैं जिन्हें छत्तीसगढ़ में लागू किया जा चुका है। उनमें कुछ बदलाव करके उसे पड़ोसी राज्य में घोषणा पत्र में शामिल किया गया। कहीं न कहीं इससे पता चलता है कि भूपेश बघेल की कार्ययोजना का कांग्रेस में कितना असर रहा है। हालांकि इसका वहां के मतदाताओं पर कितना असर पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी।
