प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती उषा चंद्राकार ने बताया कि “छत्तीसगढ़ राज्य ने 25 वर्षों में विकास के हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है, किंतु कर्मचारियों की चिकित्सा सुरक्षा अब भी अधूरी है। कैशलेस चिकित्सा सेवा लागू होने से कर्मचारी वर्ग को तत्काल चिकित्सा राहत मिलेगी और शासन-प्रशासन के प्रति उनका विश्वास और समर्पण और अधिक सुदृढ़ होगा। रजत जयंती वर्ष कर्मचारी कल्याण के ऐतिहासिक निर्णय का वर्ष बनना चाहिए।”

संघ के बिलासपुर संभाग के संभागीय सचिव चंद्र प्रकाश तिवारी ने कहा कि वर्तमान में चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रक्रिया अत्यंत जटिल और समयसाध्य है। गंभीर बीमारियों की स्थिति में कर्मचारियों को पहले स्वयं व्यय वहन करना पड़ता है और महीनों बाद प्रतिपूर्ति प्राप्त होती है। यह स्थिति आर्थिक व मानसिक रूप से कर्मचारियों के लिए अत्यंत कठिन है।

सक्ती जिला संयोजक अजय सिंह ने बताया कि राज्य के सभी विभागों — शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, राजस्व, पंचायत एवं नगरीय निकायों के कर्मचारी — लंबे समय से इस योजना की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि शासन इस दिशा में पहल करता है, तो यह कदम “नए छत्तीसगढ़ – स्वस्थ छत्तीसगढ़” के निर्माण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

कर्मचारियों ने संयुक्त रूप से मांग की है कि रजत जयंती वर्ष को यादगार और कल्याणकारी बनाते हुए कैशलेस हेल्थ कार्ड योजना को तत्काल लागू किया जाए, जिससे राज्य के लाखों कर्मचारियों उनके आश्रित परिवार और पेंशनर्स को सच्चे अर्थों में स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ मिल सके। इसके लिए 25 अक्टूबर 2025 से विभिन्न जिलों के कलेक्टर सांसद और विधायकों को ज्ञापन देने की शुरुआत की जाएगी