पीएम मोदी 10 को जवाब दे सकते हैं, तुरंत चर्चा ना होने पर अपोजिशन का वॉकआउट
नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र का आज (1 अगस्त) 9वां दिन है। मणिपुर मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के चलते राज्यसभा और लोकसभा 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। मणिपुर मुद्दे को लेकर विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर 8 से 10 अगस्त तक बहस होगी। 10 अगस्त को ही पीएम इस पर जवाब दे सकते हैं। यह फैसला लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में लिया गया।
इंडिया घटक के कई सदस्यों ने तुरंत चर्चा न होने से नाराज होकर वॉकआउट कर दिया। मल्लिकार्जुन खडग़े ने मणिपुर मामले पर चर्चा करने के लिए विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से समय मांगा है।
कांग्रेस बोली- पीएम अब इंडिया सिंड्रोम से बाहर आ जाएं
मंगलवार सुबह कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा कि हम चाहते हैं कि पीएम मोदी इस इंडिया सिंड्रोम से बाहर आ जाएं और मणिपुर मुद्दे पर बात करें। उन्होंने कहा कि आगामी चुनावों में इंडिया एक के बाद एक राज्य जीतेगी और पीएम को दिखा देगी कि उनका घमंड इस देश के लोगों के आगे हार गया।
पीएम को बयान देने पर विवश करना
विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी अहम मुद्दों पर मौन साथ लेते हैं। इससे पहले भी वह कई मुद्दों जैसे-राहुल की सदस्यता, महिला पहलवानों का मुद्दा व अडानी-हिंडनबर्ग मामले पर चुप्पी साध चुके हैं। विपक्ष की कई मांगों के बाद भी वह मौन रहे हैं। ऐसे में वह अविश्वास प्रस्ताव लाकर पीएम मोदी को बोलने पर मजबूर करेंगे और यह प्रचारित करने की कोशिश करेंगे कि गंभीर मुद्दों पर जवाब देने से बच रहे पीएम मोदी को विपक्षी एकता ने बोलने पर मजबूर कर दिया।
जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन (संशोधन) बिल पास
लोकसभा में ये बिल पास कर दिया गया है। इसके तहत अब बर्थ सर्टिफिकेट (जन्म प्रमाणपत्र) को किसी शैक्षणिक संस्थान में एडमिशन, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने, आधार नंबर, शादी का रजिस्ट्रेशन और नौकरी के अपॉइंटमेंट में दिया जा सकेगा। जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन (संशोधन) बिल के तहत राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर जन्म और मौतों का डेटाबेस तैयार होगा।
14.8 लाख अकाउंट खोले-
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक सवाल के जवाब में बताया कि महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम के तहत 14.8 लाख खाते खोले गए। आजादी के अमृत महोत्सव में सरकार ने ये स्कीम महिलाओं और बच्चों के लिए लॉन्च की है।
पत्रकारों की सुरक्षा रखेगी सरकार
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि सरकार के लिए पत्रकारों समेत देश के सभी नागरिकों की सुरक्षा अहम है। इसके लिए स्टेंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम (एसओपी) को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
