Dantewada Braking : डीएमएफ मद से 05 टन क्षमता का सोलर कोल्ड स्टोरेज सयंत्र बदहाल अवस्था में, देखिये VIDEO

Dantewada Braking उपज को संरक्षित कर धन को सवंर्धित करेंः सोलर कोल्ड स्टोरेज

Dantewada Braking दन्तेवाड़ा । भारत एक कृषि प्रधान देश हैं, देश के लगभग हर क्षेत्र में कृषि एवं उद्यानिकी के कार्य किये जाते हैं। प्रायः हर किसान धान, दालों के साथ-साथ अपने खेतों में सब्जियों,फलों का उत्पादन भी करता हैं, जिससे वह स्थानीय बाजार में विक्रय कर जीविकोपार्जन करता हैं। चूकि सब्जियां अधिक दिनों तक ताजी नही रह पाती है अतः अधिकांश समय इन किसानोें को अपनी उपज का मुनाफा नही मिल पाता हैं।

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Dantewada Braking ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा कृषकों को उनकी उपज का सही संरक्षण कर धनोपार्जन में वृद्धि का सबसे सरल समाधान सोलर कोल्ड स्टोरेज हैं। इस कोल्ड रूम की क्षमता 20 क्यूबिक मीटर हैं, जिसमें 5 टन फल एवं सब्जियां स्टोर कर सकते हैं। इसका आकार 20 फीट के कंटेनर जैसा होता हैंसिस्टम की प्रशीतन क्षमता 1.8 टीआर की हैं, 500 किलो सौर ऊर्जा पर अथवा 1000 किलो वॉट बिजली पर फल व सब्जियों को मात्र 6 घंटे में प्री कूल करने के सक्षम हैं। सौर ऊर्जा ना होने पर भी कोल्ड रूम 24 से 30 घंटे तक का बैकअप प्रदान कर सकता हैं।

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Dantewada Braking दन्तेवाड़ा जिले में जिला प्रशासन द्वारा डीएमएफ मद से 05 टन क्षमता का सोलर कोल्ड स्टोरेज सयंत्र 18 जनवरी 2017 को 04 विकासखण्डों को प्रदाय किया गया था। 01 कोल्ड स्टोरेज कि लागत 12 लाख 36 हजार रूपये हैं। 04 विकासखण्ड दन्तेवाड़ा, बचेली, गीदम, कटेकल्याण में 51 लाख 36 हजार रूपये की लागत से सोलर कोल्ड स्टोरेज अधिकारियों की देखरेख की अभाव में जर्जर अवस्था में हैं। कार्यपालन अभियंता क्रेडा विभाग दन्तेवाड़ा द्वारा इस सोलर कोल्ड स्टोरेज का क्रय कर के विकासखण्डों को प्रदाय किया गया था।

Dantewada Braking दन्तेवाड़ा में आदिम कैफे के पिछे 12 लाख 36 हजार की सोलर कोल्ड स्टोरेज बदहाल व जर्जर अवस्था में पडा हुआ हैं। लगभग 05 वर्षो में सरकार की डीएमएफ योजना से खरीदी गई कोल्ड स्टोर संबंधित विभाग व संस्था की देखरेख के अभाव में बंद पडी हुई हैं।

Dantewada Braking आपको बताना लाजमी होगा सरकार कांग्रेस की हो या फिर बीजेपी की योजना तो बन जाती है मगर उनका क्रियान्वयन सही तरिके से नही हो पाता इसके पीछे क्या वजह हैं? यह जानना बेहद ही जरूरी हैं। लाखों की लागत से सरकार की राजस्व का पैसा जिम्मेदार अधिकारी, कर्मचारियों की अनदेखी की वजह बर्बाद हो रही है। ग्रामीणों को इसका लाभ तक नही मिल पाता हैं।

जिम्मेदार विभाग एवं संस्था कोल्ड स्टोरेज संयंत्र गांवो के स्वसहायता समूहों एवं पंचायतों वन विभाग के वन प्रबंधन समितियों स्थानीय सब्जी मंडीयों को जिला प्रशासन प्रदाय कर इन्हे आर्थिक तौर से मजबूती प्रदान कर सकती हैं।