police बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस ने special campaign के तहत किया ख़ास WORK

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बलौदाबाजार हेमन्त मिश्रा

police पीड़ित पक्ष को लाभ एवं राहत पहुंचाने का प्रयास भी लगातार जारी

policeबलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस द्वारा अपराध नियंत्रण के सांथ ही शासन की विभिन्न योजनाओं के तहत पीड़ित पक्ष को लाभ एवं राहत पहुंचाने का प्रयास भी लगातार किया जा रहा है।

police इसी तारतम्य में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार झा के निर्देशन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पीताम्बर पटेल के मार्गदर्शन में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत पंजीबद्ध अपराधों में पीडित पक्ष को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान किए जाने हेतु शासन की आकस्मिकता योजना के संबंध में विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

police अपराध नियंत्रण

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police इसके तहत जिले के समस्त थाना एवं चौकी प्रभारियों को आकस्मिकता योजना के संबंध में, पीडित को योजना के संबंध में जानकारी प्रदान कर लंबित सभी प्रकरणों को तैयार कर भेजने हेतु निर्देशित किया गया है।

जिसके तहत थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा अजा/अजजा एक्ट के तहत पंजीबद्ध प्रकरणों में आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराया जाकर, प्रकरण तैयार कर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय प्रेषित किया जा रहा है।

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police पीड़ित पक्ष को लाभ एवं राहत पहुंचाने का प्रयास भी लगातार जारी

तत्पश्चात वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा समस्त प्रकरणों का परीक्षण कर अग्रिम कार्यवाही हेतु आदिवासी विकास विभाग को प्रेषित किया गया है।

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अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण

police पुलिस के इन प्रयासों से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत पंजीबद्ध अपराधों में पीड़ित पक्षों को आकस्मिकता योजना के तहत माह जून 2022 में कुल 38 प्रकरण में कुल 48,60,000 राशि प्रदान किया गया है।

पूर्व मे भी इस योजना के तहत 15 प्रकरणों में 19,12,500 की राहत राशि स्वीकृत किया जा चुका है। इस योजना के तहत एफआईआर होने पर राहत राशि की प्रथम किस्त, चालान न्यायालय में प्रस्तुत होने पर दूसरी किस्त एवं निर्णय होने उपरांत राहत राशि की तृतीय किस्त पीडित पक्ष को प्रदान की जाती है।

सकारात्मक परिणाम

police वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार झा के निर्देशन में चलाये जा रहे विशेष अभियान के सकारात्मक परिणाम मिलने लगे है और पीडित व्यक्तियों को शासकीय येाजना का लाभ मिल रहा है।

शेष प्रकरणों में भी राहत राशि स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।

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