Chief Minister Tree Estate Scheme : सीएम भूपेश बघेल 5 साल में एक लाख एकड़ क्षेत्र में 15 करोड़ पौधे लगाने के लक्ष्य के साथ मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का आज करेंगे शुभारंभ
Chief Minister Tree Estate Scheme : रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 21 मार्च को मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। वृक्ष संपदा योजना का जिला स्तरीय कार्यक्रम धमतरी जिले के विश्रामपुर गांव में सुबह 11 बजे से आयोजित किया गया.
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Chief Minister Tree Estate Scheme : इस दौरान तीन एकड़ क्षेत्र में 575 पौधे रोपे जाएंगे। इसमें 450 नीलगिरी और 125 सागौन के पौधे शामिल हैं। इस योजना से किसानों की आय में वृद्धि होगी। राज्य में पेड़ों के व्यावसायिक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं।
अनुमंडल वन अधिकारी मयंक पाण्डेय ने बताया कि धमतरी जिले में इस योजना के तहत 466 हितग्राहियों का चयन किया गया है. इन हितग्राहियों की 685 एकड़ भूमि पर 40 लाख दो हजार 253 पौधे रोपे जाएंगे। इस योजना के तहत जिन हितग्राहियों के पास सिंचाई की सुविधा है,
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उनका रोपण 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर तथा जिन हितग्राहियों के पास सिंचाई की सुविधा नहीं है, उनका रोपण जुलाई 2023 में किया जायेगा। धमतरी जिले में विश्व वानिकी दिवस पर 12,643 पौधे रोपे जायेंगे। 29 एकड़ 13 लाभार्थियों पर। इसमें क्लोनल, यूकेलिप्टस, टिश्यू कल्चर बांस, टिश्यू कल्चर टीक, टीक की सामान्य प्रजातियां शामिल हैं।
ज्ञात हो कि इस योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को पांच एकड़ (अधिकतम पांच हजार) तक के पौधे लगाने पर शत-प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। इसी प्रकार पांच एकड़ से अधिक भूमि होने पर पात्र हितग्राहियों को वन विभाग द्वारा निर्धारित वित्तीय अनुदान का 50 प्रतिशत अधिकतम एक हजार पौधे प्रति एकड़ के हिसाब से ही दिया जायेगा तथा
शेष राशि का वहन कृषकों को करना होगा। खुद। . निजी शिक्षण संस्थान, निजी ट्रस्ट, पंचायत, भूमि अनुबंध धारक, गैर सरकारी संगठन जो अपनी भूमि पर वृक्षारोपण करना चाहते हैं, उन्हें वन विभाग द्वारा निर्धारित योगदान का 50 प्रतिशत उनके वृक्षारोपण के लिए दिया जाएगा। शेष राशि का भुगतान संस्थानों को स्वयं करना होगा। योजनान्तर्गत
पौधरोपण से संबंधित समस्त कार्य लाभार्थी द्वारा किये जायेंगे। हितग्राहियों के अनुरोध पर वन विभाग द्वारा सभी आवश्यक सहयोग एवं प्रबंधन एवं समन्वय प्रदान किया जायेगा। कार्य पूर्ण होने के बाद किये गये कार्य के अनुसार राशि वन विभाग द्वारा संबंधित हितग्राही के खाते में अंतरित की जायेगी।
