Chhattisgarh Employees Officers Federation : प्रदेश के शासकीय सेवकों को देय तिथि से महंगाई भत्ता, लंबित एरियर्स सहित अन्य ज्वलंत मुद्दों के लिए सौंपा ज्ञापन
Chhattisgarh Employees Officers Federation : चारामा ! छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले प्रांतीय आह्वान पर ब्लॉक चारामा के कर्मचारी चरणबद्ध आंदोलन के तहत चौथे चरण में नगर के कोरर चौक में एक दिवसीय धरना देकर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नाम ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व चारामा प्रदीप बैद्य को ज्ञापन सौंपा। धरने के लिए फेड़रेशन से जुड़े विकासखंड के सभी अधिकारी कर्मचारी के द्वारा एक दिन कि छुट्टी ली गई,पहले 3 चरणों में कलेक्टर रायपुर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपकर फेडरेशन के चार सूत्रीय मांगों से अवगत कराया गया है।
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तत्कालीन छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश के कर्मचारियों को “मोदी की गारंटी” के तहत मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन द्वारा आंदोलन के माध्यम से लगातार शासन-प्रशासन से पत्राचार किया जा रहा है। लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता हैं, कि निराकरण हेतु त्वरित कार्यवाही नहीं होने के कारण प्रदेश के कर्मचारी-अधिकारी काफी आक्रोशित हैं।
भाजपा के घोषणा पत्र अनुसार प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र के समान 1 जनवरी 24 से 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाए। साथ ही प्रदेश के कर्मचारियों को जुलाई 2019 से देय तिथि पर महंगाई भत्तों के एरियर्स राशि का समायोजन जीपीएफ खाते में किया जाये।
भाजपा ने घोषणा पत्र प्रदेश में शासकीय सेवकों को चार स्तरीय समयमान वेतनमान देने का वादा किया था तथा केन्द्र के समान गृह भाड़ा भत्ता भी दिया जाए। भाजपा के घोषणा पत्र अनुसार मध्यप्रदेश सरकार की भांति प्रदेश के शासकीय सेवकों को अर्जित अवकाश नगदीकरण 240 दिन के स्थान पर 300 दिन किया जाए।
28 जुलाई 2024 को छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आयोजित हुए बैठक में शासन के उपेक्षा पूर्ण रवैये के लोकतांत्रिक विरोध एवं माँगों के निराकरण हेतु शासन का ध्यान आकृष्ट करने के लिए “झन करव इनकार, हमर सुनव सरकार” बैनर के तहत चरणबद्ध आंदोलन करने का निर्णय लिया गया था।
इसलिए आज 27 सितम्बर 2024 को सामूहिक अवकाश लेकर कलम-बंद काम-बंद हड़ताल, जिलों में सामूहिक धरना-प्रदर्शन करके ज्ञापन सौंपा गया हैं।
छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय बैठक में यह भी निर्णय लिया गया हैं, कि सरकार यदि 27 सितम्बर 2024 तक उल्लेखित मांगों के समाधान नहीं करती हैं, तो फेडरेशन को अनिश्चितकालीन आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।
अतः छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, जो कि 112 मान्यता एवं गैर मान्यता प्राप्त संगठनों का प्रतिनिधि संगठन है, अतः छत्तीसगढ़ सरकार के मुखिया से निवेदन करता हैं, कि कर्मचारी अधिकारियों के चार स्तरीय मांगों को पूरा करें।
आज के एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में ब्लाक संयोजक भानु राम गावड़े और जौहर ठाकुर, ब्लाक उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार गंजीर, सह संयोजक पेशी राम कुंजाम, तरुण देवदास सचिव और तामेश साहू, सहित तहसीलदार सत्येंद्र शुक्ल,
बी ई ओ केशव राम साहू, सी ई ओ गोपाल कंवर, बी एम ओ लखन जुर्री, भानु शंकर नागराज संभागीय अध्यक्ष, मनोज सिन्हा, कमलेश गावड़े, उदय देवांगन, सूर्यकांत देवांगन, शिव देवांगन, दिनेश साहू, कृष्ण कुमार पम्मार, विजय कुमार राय, कांतेश्वरी तेता, हीरा कोडोपी,
Chhattisgarh Employees Officers Federation : मेनका दुर्गाशी,बेनु सुखदेव, युगल सोनबोइर, ललिता दुग्गा, बालाराम सिन्हा, सुनील सोनवानी, राजकुमार सिन्हा सहित सभी संगठनों के ब्लाक पदाधिकारी, सभी विभागों कर्मचारी अधिकारी साथी धरने में उपस्थित रहे।
