प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार (12 दिसंबर 2025) को हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में तीन महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन फैसलों की जानकारी दी।
जनगणना 2027 के लिए 11,718 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत
केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 के लिए 11,718 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दे दी है। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह विश्व का सबसे बड़ा प्रशासनिक और सांख्यिकीय अभ्यास होगा।
जनगणना 2027:
- अब तक की 16वीं जनगणना होगी
- स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना
- जनगणना एक केंद्र विषय है
पहली बार होगी डिजिटल जनगणना
2027 में देश की इतिहास में पहली बार डिजिटल जनगणना आयोजित की जाएगी। मंत्री वैष्णव के अनुसार:
- डेटा कलेक्शन के लिए मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग
- ऐप हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध
- डेटा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डिजिटल डिज़ाइन तैयार
- जनगणना दो चरणों में होगी:
- पहला चरण: 1 अप्रैल से सितंबर 2026 — हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस
- दूसरा चरण: फरवरी 2027 — जनसंख्या गणना
ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा सुधार: कोलसेटू नीति को मंजूरी
केंद्र ने कोयला लिंकेज नीति में सुधार के लिए नई कोलसेटू पॉलिसी को भी मंजूरी दी है। सरकार के अनुसार, यह नीति कोयला आपूर्ति व्यवस्था को और पारदर्शी व कुशल बनाएगी, जिससे ऊर्जा क्षेत्र में स्थिरता आएगी।
किसानों के लिए राहत: खोपरा 2025 सीजन का MSP तय
केंद्रीय कैबिनेट ने खोपरा 2025 सीजन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को नीतिगत मंजूरी दे दी है। सरकार का कहना है कि यह फैसला किसानों को मूल्य सुरक्षा प्रदान करेगा और उनकी आय बढ़ाने में सहायक होगा।
