अकील सिद्दकी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आगामी पंचायत चुनावों से ठीक पहले एक बहुत बड़ा सामाजिक और राजनीतिक दांव खेल दिया है। आज लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है। इस अहम बैठक में सरकार ने कुल 12 बड़े प्रस्तावों पर अपनी अंतिम मुहर लगा दी है। सरकार के इन फैसलों में विकास की रफ्तार बढ़ाने और चुनावी समीकरण साधने का साफ संदेश दिख रहा है।

पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण के लिए बनेगा नया आयोग (UP Panchayat Chunav OBC Reservation)

इस कैबिनेट बैठक का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला प्रदेश के पिछड़े वर्ग से जुड़ा है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में एक नए ‘समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग’ के गठन को मंजूरी दे दी है। यह नया आयोग पंचायत स्तर पर पिछड़ों की आबादी और उनकी हिस्सेदारी का पूरा अध्ययन करेगा।

इस अध्ययन के आधार पर ही सरकार पंचायत चुनाव में ओबीसी (OBC) आरक्षण का नया आधार तैयार करेगी। चुनाव से ठीक पहले लिए गए सरकार के इस बड़े फैसले को एक बड़ा मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है, जिससे ग्रामीण इलाकों में सियासी हलचल तेज हो गई है।

चारबाग से बसंतकुंज तक दौड़ेगी मेट्रो (Lucknow Metro East West Corridor)

राजधानी लखनऊ के लोगों के लिए भी कैबिनेट से एक बड़ी खुशखबरी आई है। सरकार ने लखनऊ मेट्रो के विस्तार को हरी झंडी दे दी है। अब चारबाग से बसंतकुंज के बीच नया मेट्रो कॉरिडोर (ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर) बनाया जाएगा। इसके लिए एमओयू (MoU) के प्रस्ताव को पास कर दिया गया है। इस विस्तार से लखनऊ के दक्षिणी हिस्से के लाखों लोगों को जाम से राहत मिलेगी और शहर का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम और मजबूत होगा। इसके साथ ही आगरा मेट्रो कॉरिडोर-2 के निर्माण के लिए जमीन के ट्रांसफर को भी मंजूरी दी गई है।

वेटरनरी छात्रों का भत्ता तीन गुना बढ़ा, लोहिया संस्थान में बनेगा बड़ा इमरजेंसी सेंटर

योगी सरकार ने पशु चिकित्सा के छात्रों को भी एक बड़ा तोहफा दिया है। अब वेटरनरी छात्रों का इंटर्नशिप भत्ता 4 हजार रुपये से सीधे बढ़ाकर 12 हजार रुपये प्रति महीने कर दिया गया है।

इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए लखनऊ के लोहिया संस्थान में 1010 बेड वाले सुपर स्पेशियलिटी इमरजेंसी सेंटर के निर्माण को मंजूरी दी गई है। साथ ही प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल के विस्तार का रास्ता भी साफ हो गया है।

शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर को मिली रफ्तार

कैबिनेट ने मिर्जापुर में सरदार पटेल एपेक्स यूनिवर्सिटी के निर्माण के रास्ते खोल दिए हैं। साथ ही वहां एक नए पूलिंग उपकेंद्र और ट्रांसमिशन लाइन बनाने के प्रस्ताव को भी पास किया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश जन्म-मृत्यु पंजीकरण नियमावली 2026 और लोक सेवा आयोग संशोधन विनियम 2026 को लागू करने की मंजूरी दी गई है।