Bhanupratappur News : नाराज कर्मचारियों ने बरसते पानी मे रैली निकालकर ज्ञापन सौपा
प्रदेश में 4 लाख,95 हजार कर्मचारी, दो सूत्रीय मांग
Bhanupratappur News : भानुप्रतापपुर। समस्त शासकीय विभाग के शिक्षक एवं अधिकारी,कर्मचारी अपने दो सूत्रीय गृह एवं महंगाई भत्ता की मांग को लेकर बरसते पानी मे विशाल रैली निकाल कर मुख्य चौक बसस्टैंड होते हुए एसडीएम कार्यालय पहुचकर मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौपा।
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टी एस ठाकुर ने कहा कि
ऐसा क्या कारण, परिस्थिति हो गई है कि छत्तीसगढ़ के 4 लाख 95 हजार कर्मचारी सड़क पर उतर आया है। सरकार कर्मचारियों की माँ होती है, लेकिन मा बच्चों को प्यार करने खाना खिलाने को छोड़कर लात मारने में लगी हुई है।
बिना कोई प्रस्ताव चर्चा के विधायक अपना 42 प्रतिशत वेतन बढ़ा ली है।
हम तो केवल 12 प्रतिशत बढ़ाने की मांग कर रहे है, लेकिन फंड नही है कहा जा रहा है। यहा के मंत्रियों व विधायको को चाहिए कि जब कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नही है तो हम भी अपना वेतन नही बढाएंगे तो कोई बात बनती लेकिन वे लोग अपना वेतन बढ़ा लिए है, तो यह फिर कैसा इंसाफ है।
देश के कई राज्यो में कर्मचारियों को यह सुविधा मिल रही है, जबकि सम्पन्न राज्य होने के बावजूद भी छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को वंचित किया जा रहा है।
सरकार चाहती तो आंदोलन आज समाप्त हो जाएगी लेकिन प्रदेश सरकार कह रही है कि समय आने पर देखेंगे कि बात कही जा रही है। इन्हीं कर्मचारियों के मेहनत व प्रयास से छत्तीसगढ़ कई क्षेत्रों में पुरुस्कृत हो चुका है इसके बावजूद भी कर्मचारियों को नज़र अंदाज़ कर रही है।
सौपे गए ज्ञापन
सौपे गए ज्ञापन के माध्यम से कर्मचारियों ने कहा कि आदेश क्रमांक ( 1 ) के द्वारा राज्य शासन के कर्मचारियों को 12 प्रतिशत महँगाई भत्ता 1/1/2019 से केंद्र शासन के समान देय तिथि से स्वीकृत किया गया था ।
अवगत होंवे कि संदर्भित आदेश क्रमांक ( 2 ) के द्वारा राज्य शासन के कर्मचारियों भत्ता 1/7/2021 से स्वीकृत किया गया था । जबकि केन्द्र शासन % महँगाई भत्ता 1/7/2019 से स्वीकृत किया गया था । जिसके फलस्वरूप राज्य शासन के कर्मचारियों को 1/7/2019 से 30/6/2021 तक प्राप्त वेतन में आर्थिक क्षति हुआ था ।
जो कि आज पर्यन्त हो रहा है । को 17 प्रतिशत महँगाई के द्वारा 17 ज्ञात हो कि फेडरेशन के द्वारा 4/9/2021 को आपसे हुए वार्ता में पक्ष रखा गया । था । जिस पर बाद में निर्णय लिये जाने का आश्वासन दिया गया था । लेकिन राज्य शासन ने आज दिनांक तक निर्णय नहीं लिया है।केंद्र शासन ने 28 प्रतिशतसे 31 प्रतिशत
महँगाई भत्ता देय तिथि 1/7/2021 से है । तत्पश्चात 31 प्रतिशतसे 34 प्रतिशत
महँगाई भत्ता देय तिथि 1/1/2022 से स्वीकृत उपरोक्त स्थिति से स्पष्ट हो रहा है कि राज्य शासन कर्मचारियों के वेतन भुगतान में कटौती कर रही है । जोकि मौलिक अधिकार का हनन है ।
अतः अनुरोध है कि संदर्भित आदेश क्रमांक ( 3 ) को पुनरीक्षित कर केन्द्र के समान देय तिथि से 34 प्रतिशत महंगाई भत्ता स्वीकृत करने तथा सातवें वेतनमान पर गृह भाड़ा भत्ता स्वीकृत करने हेतु समुचित आदेश देने का कष्ट करेंगे ।
इस संबंध में एसडीएम मनीष साहू ने कर्मचारियों को भरोसा देते हुए कहा कि आप लोगो कि मांग ज्ञापन आवेदन को मुख्यमंत्री तक पहुचाने की बात कही।
