Amrit Yojana भाजपा कार्यकाल की अमृत योजना फेल : कुलबीर छाबड़ा
Amrit Yojana राजनांदगांव। भाजपा शासनकाल के दौरान अमृत मिशन योजना में करोड़ों रूपए का भ्रष्टाचार हुआ किन्तु अब तक शहरवासियों को पानी उपलब्ध नहीं हो पाया और आज तक जनता पानी की किल्लत से जूझ रही है।
उक्त मामले को लेकर नगर निगम के वरिष्ठ पार्षद एवं शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने निगम आयुक्त को पत्र लिखकर जांच की मांग की है व जलकर राशि में छूट देने की बात कही है।
Amrit Yojana शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह व पूर्व महापौर मधुसूदन यादव के कार्यकाल के दौरान अमृत मिशन योजना के दौरान भारी भ्रष्टाचार हुआ हैं, भाजपा नेता सिर्फ अपनी जेब भरने के चक्कर में अमृत मिशन योजना का बंटरबाट कर दिया।
कुलबीर ने कहा कि अगर सही मायने में अमृत मिशन योजना संचालित होती तो आज शहरवासियों को भरपूर पानी मिलता, किन्तु आज वर्तमान में स्थिति कुछ अलग है। जिसके कारण शहर में बने उच्च क्षमता वाली पानी टंकियों में पानी का भराव नहीं हो पा रहा और इसका खामियाजा आज पूरा शहर भुगत रहा है।
कुलबीर ने अंदेशा जताते हुए कहा कि आने वाली गर्मी के दिनों में शहरवासियों के सामने पानी को लेकर भयावह स्थिति बन सकती है, क्योंकि जब टंकियों में पानी का भराव नहीं हो पाएगा तो जनता नगर निगम पर ही ठीकरा फोड़ेगी।
Amrit Yojana छाबड़ा ने कहा कि इस योजना की जमीनी हकीकत देखने जब शहर के लगभग सभी वार्डों में पहंचे तो पता चला कि कई माह तक पाइप लाइन में पानीं नहीं आ रहा, किसी-किसी नल में कभी कम पानी आता है और कभी-कभी तो नल ही नहीं आते।
वर्तमान में अमृत मिशन योजना की पाइप लाइन बिछ चुकी है और अमृत मिशन योजना वाले यह बताते है रहते है कि अभी ट्रायल चल रहा है। ढाई साल पहले से अमृत मिशन योजना वाले ट्रायल के नाम पर शहरवासियों को धोखा दे रहे है।
जिससे जनता को परेशानी हो रही है। वास्तव में पूरे शहर के वार्डों में यही स्थिति है। अमृत मिशन योजना में व्यापक भ्रष्टाचार के कारण यह योजना लगभग फेल हो चुकी है और यह पूर्व की भाजपा सरकार के समय का कारनामा है।
Amrit Yojana नगर निगम आयुक्त को लिखे पत्र में कुलबीर ने साफ-साफ कह दिया है कि यदि 15 दिन में शहर में अमृत मिशन योजना के तहत शहरवासियों को पानी उपलब्ध नहीं हो पाएगा तो नगर निगम शहरवासियों से जलकर न ले और अगर इस पर अमल नहीं हुआ तो मैं जनहित में जनता के पक्ष से न्याय के लिए माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जाउंगा।
