रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में राज्य सरकार ने किसानों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए कृषक उन्नति योजना के तहत धान की अंतर राशि का भुगतान होली से पहले करने की घोषणा की है।
कैबिनेट के निर्णय के अनुसार, समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल के मान से अंतर की राशि का एकमुश्त भुगतान किया जाएगा। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में प्रदेश के 25 लाख 24 हजार से अधिक किसानों से 141.04 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। इस मद में सरकार लगभग 10 हजार करोड़ रुपये की राशि किसानों के खातों में हस्तांतरित करेगी।
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सरकार कृषक उन्नति योजना के माध्यम से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से कर रही है, जो देश में सर्वाधिक है। पिछले दो वर्षों में इस योजना के तहत किसानों को 25 हजार करोड़ रुपये से अधिक की अंतर राशि दी जा चुकी है। इस बार के भुगतान के साथ यह कुल आंकड़ा 35 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा।
इसके अतिरिक्त, मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के आगामी बजट सत्र के लिए राज्यपाल के अभिभाषण के प्रारूप का अनुमोदन किया। साथ ही, बजट अनुमान वर्ष 2026-27 के लिए विनियोग विधेयक-2026 के प्रारूप को भी मंजूरी प्रदान की गई। सरकार के इन फैसलों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने और किसानों के त्योहार की खुशियां बढ़ने की उम्मीद है।
