राजधानी दिल्ली की हवा एक बार फिर जहरीली हो चली है। बुधवार सुबह 9 बजे का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 335 दर्ज किया गया, जो “बहुत खराब” श्रेणी में आता है। इस बीच, आम आदमी पार्टी (AAP) ने दिल्ली की भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं, दावा करते हुए कि जब राजधानी का आम नागरिक प्रदूषित हवा में सांस लेने को मजबूर है, तब सरकार अपने मंत्रियों के लिए लाखों रुपये के महंगे एयर प्यूरीफायर खरीदने में व्यस्त है।

AAP का आरोप: “जनता घुट रही, मंत्री साफ हवा में”

AAP ने अपने X (पूर्व ट्विटर) हैंडल से एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा,

“दिल्ली में बीजेपी सरकार की बेशर्मी का नया नमूना — जहरीली हवा में घुट रहा आम आदमी, लेकिन मंत्रियों के लिए महंगे Air Purifier।”

पार्टी के मुताबिक, दिल्ली सचिवालय में हाल ही में ₹5.45 लाख की लागत से 15 एयर प्यूरीफायर खरीदे गए हैं। इनमें से हर एक यूनिट की कीमत करीब ₹36,345 बताई जा रही है।

AAP प्रवक्ताओं का कहना है कि यह खर्च ऐसे समय में किया गया है जब राजधानी के बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों की तबीयत बिगड़ रही है, स्कूलों में छुट्टियां लगाई जा रही हैं और अस्पतालों में सांस संबंधी मरीजों की संख्या बढ़ रही है।

AAP का सवाल: आर्टिफिशियल रेन कहां गया?

पार्टी नेताओं ने यह भी पूछा कि सरकार ने अभी तक न तो कोई इमरजेंसी एक्शन प्लान लागू किया, और न ही वादा किया गया कृत्रिम वर्षा (Artificial Rain) करवाया गया। AAP के अनुसार, “दिल्ली की जनता जहरीली हवा झेल रही है, लेकिन भाजपा सरकार सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस और फोटोशूट में व्यस्त है।”

सरकारी डाटा पर भी उठाया सवाल

AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने एक वीडियो साझा करते हुए सरकार पर AQI डाटा छुपाने का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा:

“AQI 999 से भी ज़्यादा। सरकार पॉल्यूशन डाटा छुपा रही है, लेकिन लोगों के पास मौजूद पर्सनल एयर क्वालिटी मॉनिटर्स सच दिखा रहे हैं।”

उनका कहना था कि सरकारी डिवाइस उस खतरनाक स्तर को नहीं दिखा रहे जो असलियत में लोग झेल रहे हैं। उन्होंने इसे “सरकार की पारदर्शिता और जिम्मेदारी की कमी” बताया।

एयर प्यूरीफायर से जुड़ी जानकारी

दिल्ली सचिवालय में खरीदे गए प्यूरीफायर के बारे में उपलब्ध जानकारी के अनुसार:

• यूनिट की कीमत: ₹36,345
• कुल यूनिट: 15
• कुल लागत: ₹5,45,175
• प्रदूषण नियंत्रण क्षमता: हर यूनिट 1000 वर्गफुट क्षेत्र में हवा को साफ कर सकता है
• विशेषता: PM2.5 लेवल की रियल टाइम जानकारी दर्शाने की सुविधा

AAP नेताओं का कहना है कि यह खर्च विपदा काल में सुविधाजनक प्रशासन का प्रतीक नहीं, बल्कि सरकार की प्राथमिकताओं की विकृति को दर्शाता है।