छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य की न्यायिक व्यवस्था में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों का प्रमोशन और तबादला आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल मंसूर अहमद द्वारा शुक्रवार को जारी आदेश के अनुसार:
🔹 19 सीनियर सिविल जजों को एडिशनल सेशन जज के पद पर पदोन्नत किया गया है।
🔹 27 सीनियर सिविल जजों का स्थानांतरण किया गया है।
🔹 इसके अलावा जूनियर डिवीजन के 3 सिविल जजों का भी ट्रांसफर किया गया है।
📜 राज्य शासन ने पहले ही दी थी प्रमोशन की मंजूरी
12 अगस्त 2025 को राज्य शासन द्वारा 19 सीनियर सिविल जजों को पदोन्नति देने का निर्णय लिया गया था। इसके बाद हाईकोर्ट से उनके नवीन पदस्थापना आदेश जारी करने की अनुशंसा की गई थी। उसी पर अमल करते हुए यह विस्तृत आदेश जारी किया गया।
👩⚖️ मोना चौहान बनीं एडिशनल सेशन जज
संयुक्त रजिस्ट्रार (राज्य उपभोक्ता फोरम), रायपुर में पदस्थ अधिकारी मोना चौहान को अब बिलासपुर में एडिशनल सेशन जज के पद पर नियुक्त किया गया है। यह प्रमोशन उनके न्यायिक करियर में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है।
🔄 27 सीनियर सिविल जजों का तबादला
हाईकोर्ट के आदेश में 27 सीनियर सिविल जजों का भी स्थानांतरण आदेश शामिल है। इन तबादलों का उद्देश्य न्यायिक व्यवस्था में संतुलन बनाना और प्रशासनिक सुचारुता सुनिश्चित करना है।
🧑⚖️ जूनियर डिवीजन के इन सिविल जजों का हुआ ट्रांसफर:
- ध्रुवराज ग्वाल – सिविल जज (सारंगढ़) से पखांजूर (कांकेर) स्थानांतरित।
- श्वेता ठाकुर – सिविल जज (मुंगेली) से बचेली (बस्तर) स्थानांतरित।
- योगिता कंवर – सिविल जज (राजनांदगांव) से जनकपुर (बैकुंठपुर) स्थानांतरित।
📌 निष्कर्ष
इस व्यापक प्रशासनिक फेरबदल से छत्तीसगढ़ की न्यायिक प्रणाली में नए ऊर्जा का संचार होगा। प्रमोशन से अधिकारियों के मनोबल में वृद्धि होगी, वहीं ट्रांसफर के ज़रिए न्यायिक सेवा की समान पहुँच और कार्यक्षमता सुनिश्चित की जा सकेगी।
