रायपुर, 13 जुलाई 2025: छत्तीसगढ़ के अधिकारी-कर्मचारी संगठनों को मान्यता देने के नाम पर सरकार सख्त है. प्रदेश के ढाई लाख से अधिक अधिकारी-कर्मचारियों के अलग-अलग 30 संगठन में से केवल 3 को सरकार ने मान्यता दी है. इन्हें पूर्व में सरकार द्वारा मान्यता दी गई थी. अब केवल 3 संगठन को मान्यता दिए जाने को लेकर कर्मचारी संगठनों में रोष है.

बता दें छत्तीसगढ़ में वर्ष 2015 तक लगभग 28 शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों के संगठनों को मान्यता मिली थी. फिर वर्ष 2016,2017,2018 और 2019 में केवल 8-10 संगठनों को मान्यता मिली थी. इसके बाद वर्ष 2019, 2020, 2023 और 2024 में किसी भी संगठन को मान्यता नही मिल पाई थी.
साय सरकार ने इस बार मान्यता के नियमों में बदलाव किया. सामान्य प्रशासन विभाग की कर्मचारी कल्याण शाखा ने 9 जुलाई को सामान्य प्रशासन विभाग के उप सचिव शैलाभ साहू के हस्ताक्षर से आदेश जारी कर केवल 3 संगठनों को ही मान्यता प्रदान किया गया.

किन संगठनों को मिली मान्यता?

1. छत्तीसगढ़ प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ
   • अध्यक्ष: कमल वर्मा
   • मान्यता अवधि: 5 मई 2027 तक
2. छत्तीसगढ़ व्याख्याता संघ
   • अध्यक्ष: राकेश शर्मा
   • मान्यता अवधि: 21 जनवरी 2026 तक
3. छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ
   • अध्यक्ष: अजीत दुबे
   • मान्यता अवधि: 4 अक्टूबर 2027 तक

नए नियम: अब मान्यता की अवधि बढ़ी

• पहले कर्मचारी संगठनों को सालभर के लिए मान्यता मिलती थी।
• अब नए नियम के तहत, मान्यता संगठन के निर्वाचित कार्यकारिणी के कार्यकाल तक के लिए दी जाएगी।
• यह फैसला इस साल हुए नियम संशोधन के बाद लिया गया है।

इस संबंध में आज की जनधारा से चर्चा करते हुए छत्तीसगढ़ शिक्षक कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष और छत्तीसगढ़ अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन के प्रांतीय महासचिव अनिल शुक्ला ने बाताया कि पहले केवल 1 साल की ही मान्यता प्रदान की जाती थी. लेकिन इस बार सरकार ने इसमें बड़ा बदलाव किया और निर्वाचित कार्यकारिणी के कार्य अवधि तक मान्यता प्रदान की है. उन्होने बताया कि समय-समय पर सरकारी संगठन अपनी संस्था के नवीनीकरण के लिए आवेदन करते हैं. यह आदेश उसी नवीनीकरण तहत हुआ है. वर्तमान सूची में केवल 3 संघ का नीवीनीकरण हुआ है. साल 2019, 2020, 2023,2024 में कोई नवीनीकरण नही हुआ था.

छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ के सतीश मिश्रा ने बताया कि 3 संगठनों को अभी मान्यता प्रदान की गई है. इनके द्वारा पहले ही नवीनीकरण के लिए आवेदन दिया गया था. जिसमें संगठनों ने अपनी सारी जानकारी जिसमें व्यय, सदस्यों की जानकारी संघ का साल भर का लेखा जोखा होता है उसे सरकार के शासकीय कर्मचारी कल्याण शाखा के सामने पेश किया था. जिसके आधार पर मान्यता प्रदान की गई.

वहीं स्वास्थ्य एवं बहुद्देशीय कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष पंकज पांडे ने बताया कि सरकार ने मान्यता नियमों में बदलाव किया है. पहले 1 साल के लिए मान्यता दी जाती थी जिसका आदेश अक्सर जुलाई माह में आता था. इसके बाद केवल 3-4 माह का की समय मिल पाता था. और फिर से वही नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती थी लेकिन नए नियम से अब 3 साल तक का समय मिला है. यह नियम कर्मचारी संगठनों के लिए लाभदायक है.

मान्यता का क्या महत्व?

• मान्यता प्राप्त संगठनों को सरकारी वार्ताओं में आमंत्रित किया जाता है।
• ये संगठन कर्मचारियों की मांगों को सीधे सरकार के समक्ष रख सकते हैं।
• सरकारी नीतियों पर आधिकारिक पत्राचार करने का अधिकार मिलता है।

कैसे मिलती है मान्यता?

• संगठनों को सरकार द्वारा तय मानदंडों को पूरा करना होता है।
• आवेदन के बाद सरकार जाँच करके मान्यता देती है।