Surajpur news today : उक्त कर्मचारी तहसील के करीब ही गांव गोविंदपुर का है निवासी, जिससे न्यायालय का कार्य व गरिमा भी हो रहा प्रभावित
Surajpur news today : सुरजपुर ! जिले के ब्लॉक मुख्यालय प्रतापपुर क्षेत्र में लंबे समय से चल रहा है नियमों का खुला उल्लंघन क्षेत्रीय ग्रामीणों में दिखा आक्रोश शिक्षा विभाग में वर्षों से चल रहे ‘अटैचमेंट’ का खेल अधिकारी और कर्मचारी खुलेआम उड़ा रहे हैं नियम और कानून की धज्जियां कई शिक्षक और बाबू अपने मूल स्थान से हटकर मनचाही जगह पर काम कर रहे हैं, जहां वे अपनी सुविधा अनुसार पदस्थापित हैं। हद तो तब हो गई जब शिक्षा विभाग के बाबू को खुद का विभाग छोड़कर मलाईदार विभाग में विगत 1 वर्षों से डांड़करवां उप तहसील में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है !
इसका ताजा उदाहरण शिक्षा विभाग के एक बाबू का है, जिसे अपने विभाग को छोड़कर पिछले एक साल से प्रतापपुर के डाड़करवा स्थित राजस्व विभाग के उप तहसील में प्रतिनियुक्ति पर तैनात किया गया है। आरोप है कि यह नियुक्ति महज औपचारिकता नहीं, बल्कि मलाईदार पदों पर बने रहने और अधिकारियों की कृपा हासिल करने का परिणाम है।
बताते चलें कि उक्त बाबू तहसील के करीब ही बगल गांव गोविंदपुर का निवासी भी है जिससे वह न्यायालय की न्याय कार्यप्रणाली को भी प्रभावित कर रहा है
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ग्रामीणों में आक्रोश, प्रशासन की चुप्पी
ग्राम वासियों का कहना है कि इस बाबू की उप तहसील में तैनाती के बाद से ही आम जनता के कामों में देरी और भ्रष्टाचार बढ़ गया है। विभाग के अधिकारी ग्रामीणों की समस्याओं को सुनने की बजाय अनदेखी कर रहे हैं, जिससे जनता में रोष पनप रहा है।
विकासखंड के अधिकारियों को कई बार इस मामले की जानकारी दी गई, लेकिन किसी ने कोई ठोस कार्रवाई अब तक नहीं की है इससे साफ जाहिर होता है कि अधिकारियों और उक्त बाबू के बीच अंदरूनी समझौता है। कुछ लोगों का मानना है कि त्योहारों के समय अधिकारी और बाबू के बीच लेन-देन की बात भी सामने आई है। ग्रामीणों का आरोप है कि दीपावली और होली जैसे त्योहारों पर अधिकारियों को मोटी रकम पहुंचाई जाती है, जिससे अधिकारी इन भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाते
जिले के शिक्षा विभाग में अटैचमेंट की बढ़ती समस्या
Surajpur news today : प्रतापपुर विकासखंड में यह कोई अकेला मामला नहीं है। कई शिक्षक भी अपने मूल स्थान को छोड़कर मनचाही जगहों पर अटैचमेंट के सहारे काम कर रहे हैं, जिससे स्कूलों में पढ़ाई तो प्रभावित हो ही रही है। प्रशासन पहले भी इस संबंध में अधिकारियों को अवगत करा चुका है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे ग्रामीणों में प्रशासन के खिलाफ भी गहरी नाराजगी है और वे आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं
आखिर अधिकारियों की मौन स्वीकृति क्यों
ग्रामीणों का मानना है कि विकासखंड के आला अधिकारियों की मौन स्वीकृति से ही इस तरह का भ्रष्टाचार संभव हो पा रहा है। यदि उच्च अधिकारी इन मामलों पर गंभीरता से ध्यान देते और समय पर कार्रवाई करते, तो शायद जनता को इस तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता
अब देखने वाली बात होगी की ग्रामीणों की इस गुहार पर जिला प्रशासन जागता है या फिर इसी तरह भ्रष्टाचार चलता रहेगा। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्दी ही समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो वे उग्र आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे
Surajpur news today : उक्त मामले में में जिला शिक्षा अधिकारी आर एल पटेल ने कहा कि तत्काल मामले की जांच करा कर उचित कार्यवाही की जाएगी
