Chhattisgarh Employees Officers Federation : कर्मचारियों की एक दिवसीय हड़ताल 27 को, सफल बनाने अपील
Chhattisgarh Employees Officers Federation : गरियाबंद। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के जिला संयोजक प्रदीप वर्मा आर के तलवरे, बसन्त त्रिवेदी ,एवं समस्त सम्बद्ध संघठन के पदाधिकारियों ने प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर राज्य कर्मचारियों की चार सूत्रीय मांगो को लेकर 27 सितंबर को राज्य के लाखों कर्मचारी, अधिकारी हड़ताल पर रहेंगे l
उन्होंने कर्मचारी साथियों से हड़ताल को सफल बनाने की अपील करते हुए कहा है कि फेडरेशन के जारी चरणबद्ध आंदोलन जिसे “अब नई सहिबो, मोदी के गारंटी ले के रहिबो ” का नाम दिया गया है l
जिसके तहत हड़ताल की तैयारी को लेकर फेडरेशन के साथ प्रदेश भर में जिला एवं संभाग स्तरीय बैठक मे शामिल होकर आंदोलन को सफल बनाएँ जाने अपील कर रहे है l पिछले दिनों 14 सितम्बर को राजधानी रायपुर के जे एन पाण्डेय गवर्नमेंट स्कूल आडिटोरियम में एक बड़ी बैठक आयोजित की गई l जिसमे फेडरेशन से जुड़े विभिन्न संगठनों के प्रांताध्यक्ष, एवं जिला संयोजक उपस्थित हुए l
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सभी ने हड़ताल को सफल बनाने निश्चय किया है l तथा चार सूत्रीय मांग को लेकर हड़ताल को ऐतिहासिक बनाएँ जाने का निर्णय लिया गया l
फेडरेशन ने कर्मचारियों की मांगो को लेकर चार स्तरीय आंदोलन किए जाने की घोषणा कि है तीन चरण के आंदोलन के पश्चात् भी राज्य सरकार ने कर्मचारियों के जायज मांगो को पूरा नहीं किया है। जिसके कारण फेडरेशन से जुड़े संगठनों के लाखों कर्मचारी एकदिवीय टोकन स्ट्राइक ( हड़ताल ) जाएंगे l कर्मचारियों से रावनभाटा गरियाबंद में उपस्थितहोने अपील किये है।
उसके पश्चात् भी कर्मचारियों के जायज मांगे पूरी नहीं होने पर कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य होंगे l
Chhattisgarh Employees Officers Federation : वर्मा ने बताया कि भाजपा घोषणा पत्र अनुसार प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र के समान देय 1 जनवरी 24 से महंगाई भत्ता 4 प्रतिशत दिए जाने, प्रदेश के कर्मचारियों को जुलाई 2019 देय तिथि से महंगाई भत्तों के एरियर्स राशि का समायोजन जीपीएफ खाते में जमा किये जाने, भाजपा घोषणा पत्र अनुसार प्रदेश के शासकीय सेवकों को चार स्तरीय वेतनमान दिये जाने, केन्द्र के समान गृह भाड़ा भत्ता, मध्यप्रदेश सरकार की भांति प्रदेश के शासकीय सेवकों को अर्जित अवकाश नगदीकरण 240 दिन के स्थान पर 300 दिन दिए जाने की मांग शामिल है l
