PM Janman Yojana : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सितंबर महीने में आयोजित मेगा इवेन्ट में पीवीटीजी हितग्राहियों से करेंगे संवाद
कलेक्टर योजना में प्रगति और मेगा इवेन्ट की तैयारियों की आज करेंगे समीक्षा
PM Janman Yojana : बिलासपुर। पीएम जनमन योजना के तहत पीव्हीटीजी बसाहटों में शासन की योजनाओं का हितग्राहियों को लाभ देने विशेष शिविर का आयोजन आज 23 अगस्त से शुरू हो रहा है। सितम्बर माह के प्रथम सप्ताह में मेगा इवेन्ट का आयोजन होगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश के सभी पीव्हीटीजी बसाहट वाले जिलों को संबोधित करते हुए टू-वे कनेक्टिविटी के माध्यम से पीवीटीजी हितग्राहियों से सीधे संवाद करेंगे। कलेक्टर अवनीश शरण जनमन योजना में प्रगति की समीक्षा और मेगा इवेन्ट की तैयारियों के संबंध में कोटा ब्लॉक के शिवतराई में बैठक लेंगे।
पीएम जनमन योजना के तहत पीवीटीजी हितग्राहियों को लाभान्वित करने शिविरों का आयोजन 23 अगस्त 2024 से 10 सितम्बर 2024 तक होगा। इन शिविरों में हितग्राहियों के लिए आधार कार्ड, जनधन खाता, आयुष्मान कार्ड, वन अधिकार पत्र, राशन कार्ड, पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम मातृत्व वंदना, किसान क्रेडिट कार्ड, सिकल सेल जांच, जाति प्रमाण पत्र बनाने के साथ ही शासन की विभिन्न योजनाओं का शत प्रतिशत लाभ व मूलभूत स्वास्थ्य सेवाएं पीव्हीटीजी को प्रदान करना है।
इन ग्रामों में होगा शिविरों का आयोजन
कोटा ब्लॉक के ग्राम शिवतराई में आज प्रथम शिविर का आयोजन होगा। 24 अगस्त को धूमा, 27 अगस्त करका, 28 अगस्त मझगांव, 29 अगस्त करही कछार, 30 अगस्त बहेरामुड़ा, 31 अगस्त आमामुड़ा, 2 सितम्बर खोंगसरा, 3 सितम्बर टांटीधार, 4 सितम्बर कुरदर, 5 सितम्बर करवा, 7 सितम्बर चपोरा, 9 सितम्बर उमरिया दादर, 10 सितम्बर परसापानी में शिविर का आयोजन होगा। इसी तरह विकासखण्ड मस्तूरी के ग्राम जेवरा में 27 अगस्त, ग्राम खैरवारपारा में 30 अगस्त, तखतपुर विकासखण्ड के ग्राम वरगन में 27 अगस्त, राम्हेपुर में 31 अगस्त को शिविर का आयोजन किया जाएगा।
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PM Janman Yojana : इस संबंध में कलेक्टर अवनीश शरण कोटा ब्लॉक के शिवतराई में जनमन कार्यक्रमों की समीक्षा, आईसी कैम्पेन और मेगा इवेन्ट की तैयारियों के संबंध में दोपहर 12 बजे बैठक लेंगे। बैठक में संबंधित विभागों के जिलाधिकारी और जनपद क्षेत्र कोटा के संबंधित मैदानी अमले उपस्थित रहेंगे। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत विशेष पिछड़ी जनजातियों को शासन की कल्याणकारी योजनाओं का शत प्रतिशत लाभ दिलाने विशेष पहल की जा रही है।
