दस्तावेजों की कमी से 3 प्रकरण लंबित, त्वरित निराकरण पर जोर, कार्यालय प्रमुखों से समय पर दस्तावेज देने की अपील
कोरिया, 26 मार्च 2026/
सेवानिवृत्त शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को समय पर पेंशन उपलब्ध कराने की दिशा में जिला कोषालय कोरिया द्वारा लगातार प्रभावी कार्य किए जा रहे हैं। कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी के मार्गदर्शन में बीते तीन माह में 34 पेंशन प्रकरणों का सफलतापूर्वक निराकरण कर संबंधित शासकीय अधिकारियों- कर्मचारियों को समय पर पेंशन का लाभ प्रदान किया गया है।
बारीकी से जांच, कमी पर विभाग को की जाती है सूचना
जिला कोषालय अधिकारी श्री पी.एस. परिहार ने जानकारी देते हुए बताया कि विभिन्न विभागों से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण आवश्यक दस्तावेजों सहित जिला कोषालय में प्रस्तुत किए जाते हैं। कोषालय स्तर पर इन दस्तावेजों की सूक्ष्म जांच की जाती है और किसी प्रकार की कमी पाए जाने पर संबंधित विभाग को तत्काल सूचित किया जाता है। सभी औपचारिकताएं पूर्ण होने के बाद ही पेंशन प्रकरणों का अंतिम निराकरण किया जाता है।
तीन माह में समय पर 34 पेंशन प्रकरण पूर्ण
उन्होंने बताया कि नवंबर 2025 में 15 प्रकरणों का निराकरण किया गया, जबकि एक प्रकरण आवश्यक जानकारी के अभाव में लंबित रहा। इसी प्रकार दिसंबर 2025 में 11 प्रकरणों में पेंशन प्रारंभ की गई। जनवरी 2026 में 9 प्रकरणों का निराकरण किया गया, जबकि 2 प्रकरण रायपुर एवं संबंधित विभाग के डीडीओ स्तर पर लंबित होने के कारण पेंशन प्रारंभ नहीं हो सकी। जिला कोषालय अधिकारी ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में तीन प्रकरण आवश्यक दस्तावेजों के अभाव या सम्बंधित विभाग स्तर पर लंबित हैं। उन्होंने कहा कि पेंशन प्रकरणों का त्वरित एवं समयबद्ध निराकरण जिला कोषालय की प्राथमिकता है, जिसके लिए सभी स्तरों पर समन्वय आवश्यक है।
सेवानिवृत्त कर्मियों को अनावश्यक परेशानी न हो
उन्होंने जिले के सभी कार्यालय प्रमुखों से अपील की कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पूर्ण एवं सही दस्तावेज समय पर जिला कोषालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि पेंशन स्वीकृति में किसी प्रकार की देरी न हो और कर्मचारियों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।
भ्रामक या फर्जी गतिविधियों से दूर रहें
श्री परिहार ने यह भी कहा कि पेंशन या अन्य शासकीय कार्यों में किसी प्रकार के भ्रामक या फर्जी गतिविधियों से दूर रहें। किसी भी समस्या या जानकारी के लिए सीधे जिला कोषालय कार्यालय से संपर्क करें, जिससे त्वरित और पारदर्शी निराकरण सुनिश्चित किया जा सके।
