अगली सुनवाई 24 मार्च को होगी
पंजाब में तीन दशक पुरानी पेंशन योजना लागू न रकने पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है. जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस एन. कोटिस्वर सिंह की बेंच ने मुख्य सचिव केएपी सिन्हा से पूछा कि उनके खिलाफ अवमानना की प्रक्रिया क्यों शुरू न की जाए. साथ ही ये भी कहा कि कोर्ट को गुमराह नहीं किया जा सकता.
बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के मुख्य सचिव केएपी सिन्हा को अवमानना नोटिस जारी किया. कोर्ट ने यह नोटिस उन्हें राज्य में तीन दशक पुरानी पेंशन योजना को लागू करने को लेकर भेजा गया है.
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस एन. कोटिस्वर सिंह की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि हाईकोर्ट को बार-बार दिए गए आश्वासन के बावजूद राज्य सरकार ने आदेश का अनुपालन नहीं किया है. बेंच ने कहा कि, इसलिए हम पंजाब के मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए उनसे यह बताने को कह रहे हैं कि क्यों न उनके खिलाफ कोर्ट की अवमानना अधिनियम, 1971 (दीवानी और आपराधिक दोनों) के तहत कार्रवाई शुरू की जाए.
Related News
Editor-in-Chief सुभाष मिश्र की कलम से – पहलगाम आतंकी हमले के पीछे छिपे मंसूबे
Kharora Nagar Panchayat- खरोरा नगर पंचायत परिषद के सभी सदस्यों की विधायक अनुज शर्मा के साथ अहम चर्चा
Court- हत्या मामले में आरोपी को आजीवन कारावास, आखिरकार दो साल बाद न्यायालय ने सुनाया फैसला
Meeting-पतेरापाली में पंचायत व ग्रामीणों की आवश्यकताओं को लेकर हुई बैठक
Saraipali news- नगर में फिर दौडऩे लगी संगम सेवा समिति की नि:शुल्क पानी टैंकर
Mokhaputka Gram Panchayat- विकास की नई गाथा लिख रहा है मोखापुटका ग्राम पंचायत
Bemetara news-बेमेतरा को मिला अत्याधुनिक फोम टेंडर फायर वाहन, आपातकालीन सेवाओं को मिलेगी नई मजबूती
Cg news-नशे के कारोबारी अब छोड़ दें अपना काला धंधा
Honor ceremony-छत्तीसगढ़ी सरयूपारीण ब्राम्हण समाज ने आयोजित किया सम्मान समारोह
Annual Urs- ग्राम तकिया में सालाना उर्स शरीफ कार्यक्रम 20 मई से
Sakti news-कलेक्टर ने जनदर्शन में सुनी आमजनों की विभिन्न समस्याएं
Action-पटवारियों की लापरवाही कलेक्टर ने की कार्रवाई, मचा हड़कंप
कोर्ट ने कहा कि अगर अधिकारी को लगता है कि कोई दूसरा अधिकारी दोषी है, तो वह हलफनामा दायर करने के लिए स्वतंत्र हैं, जिसमें वह जिम्मेदार अधिकारियों के नाम या अन्य विवरण दें, जिससे कोर्ट कार्रवाई शुरू की जा सके. अब इस मामले में अगली सुनवाई 24 मार्च को होगी.
