Rehabilitation policy : कोर्ट के आदेश के बाद भी नक्सल पीड़ित परिवार को नहीं मिला पुनर्वास नीति का लाभ
Rehabilitation policy : राजनांदगांव ! छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद चलते हुए लगभग 23 साल गुजर चुके हैं.। जिन परिवारों के सदस्य को नक्सलियों ने मार दिया है वह परिवार नक्सल पीड़ित परिवार के अंतर्गत आता हैं आता है।
आज नक्सल पीड़ित पुनर्वास नीति को लागू करवाने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे थे नक्सल पीड़ित परिवार
सन 2001 में जब अजीत जोगी की कांग्रेस सरकार थी उस समय नक्सल पीड़ित परिवार के लिए पुनर्वास नीति की बात तब भी कांग्रेस सरकार ने की थी
लेकिन 23 साल बीतने के बाद भी वनांचल क्षेत्र में जो परिवार निवास करते हैं और जो परिवार नक्सल पीड़ित है उन परिवारों को नक्सल पीड़ित पुनर्वास नीति का लाभ अभी तक नहीं दिया गया है।
Rehabilitation policy : नक्सल पीड़ित परिवार का कहना है की 23 साल से हम लगातार हम भाजपा और कांग्रेस सरकार को आवेदन देते आ रहे हैं लेकिन अभी तक पुनर्वास नीति को लागू नहीं किया गया !
हाई कोर्ट ने भी आदेश दिया है कि नक्सल पीड़ित परिवारों को नक्सल पीड़ित पुनर्वास नीति का लाभ दिया जाय।
हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी अभी तक दोनों सरकारों ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया है।
पीड़ित परिवारों की मांग है कि नक्सल पीड़ित परिवार को मकान नौकरी और बस-पास राशन कार्ड की सुविधा पुनर्वास नीति के अंतर्गत दिया जाए है !
