• बड़े हिस्से पर था राजनीतिक रसूखदारों का कब्जा
• अफसरों की भूमिका की जांच भी शुरू

गरियाबंद। गरियाबंद जिले के राजिम बस स्टैंड के लिए जिला प्रशासन ने पालिका को 1.32 हेक्टयर भूमि का अग्रिम अधिपत्य दिया है। जमीन अलॉट करने एक महीने लग गए, क्योंकि राजस्व रिकार्ड में सरकारी दिख रही भूमि के ज्यादातर हिस्से में राजनीतिक रसूख दार काबिज है। रिकार्ड खंगालने के साथ ही संलिप्त अफसरों की भूमिका की भी जांच शुरू हो गई है। मानसून सत्र में राजिम विधायक रोहित साहू की मांग पर नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने विधान सभा से ही राजिम में सर्व सुविधा युक्त बस स्टैंड की मंजूरी का ऐलान कर दिया था। इसके साथ ही जिला प्रशासन को जमीन अलॉट करने का निर्देश भी जारी कर दिया।

बड़े हिस्से में राजनीतिक रसूखदारों का था कब्जा
राजस्व रिकार्ड देखा गया, जिसमें राजिम गरियाबंद मार्ग पर नेशनल हाईवे से लगे 799/6 में 117 एकड़ सरकारी जमीन दिखी। पर मौके की जांच हुई तो जमीन के बड़े हिस्से में राजनीतिक रसूखदारों का कब्जा नजर आया। काफी जद्दोजहद और कई दौर के माप के बाद फिलहाल बस स्टैंड के लिए जिला प्रशासन ने खसरा 799/6 में 1.32 हेक्टेयर भूमि को राजिम पालिका सीएमओ को अग्रिम अधिपत्य में दिया गया। यह कार्रवाई 10 सितंबर को की गई। अपर कलेक्टर अरविंद पांडेय ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि फिलहाल 1.32 हेक्टेयर दिया गया है, ताकि काम शुरू हो सके। काबिज रकबे के सवाल पर अपर कलेक्टर ने न्यायालयीन मामला बता कर इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं की है।
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जांच हुई तो आंच दूर तक आएगी
पिछली सरकार ने भी बस स्टैंड के लिए 2 करोड़ की मंजूरी दी थी, लेकिन उस समय जमीन आवंटन नहीं किया जा सका। सूत्र बताते है कि सरकारी जमीन के ज्यादातर हिस्से में कांग्रेस के प्रभावशाली नेताओं का कब्जा है। कुछ भाजपाई के नाम भी इसमें शामिल है। लेकिन इस बार स्थानीय जन प्रतिनिधि और प्रशासन के संयुक्त प्रयास होने के कारण बस स्टैंड के लिए भूमि आवंटन प्रक्रिया सफल हुई। इसके साथ ही राजिम के सरकारी जमीन पर गलत तरीके से चढ़ाए गए कब्जे की भी जांच शुरू हो गई है।

मिलीभगत करने वालों के नाम भी जल्द सामने आएंगे
बताया जाता है कि भूमि में कब्जा के बाद बटांकन जैसे महत्वपूर्ण कार्य सालों से लंबित पड़े थे,15 से ज्यादा तहसीलदार राजिम तहसील की कुर्सी पर बैठे पर किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई थी।लेकिन अब अचानक दर्ज करने की कार्रवाई में आई तेजी पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सूत्र बताते है कि इसकी भी सूक्ष्मता से जांच शुरू हो गई है। जिसके आंच में देर सबेर मिलीभगत करने वाले बहुत जल्द आएंगे।

विधायक बोले- बाधा किसी को नहीं बनने देंगे
विधायक रोहित साहू ने कहा कि सर्व सुविधा युक्त बस स्टैंड बनाने में कोई भी रोड़ा आए जनता उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रशासन अपना काम शुरू कर दिया है। बहुत जल्दी ही इसके सकारात्मक परिणाम आएंगे। सरकारी जमीन मुक्त हुई तो जनता की प्राथमिकता के आधार पर और भी विकास कार्य कराए जा सकेंगे।