Public problem resolution camp in Chapora : राज्य शासन के निर्देश पर चपोरा में जनसमस्या निवारण शिविर, मौके पर ही 95 आवेदनों का निराकरण

Public problem resolution camp in Chapora :

Public problem resolution camp in Chapora : शासकीय योजनाओं की दी गई जानकारी, विभिन्न योजनाओं से हितग्राही हुए लाभान्वित

 

Public problem resolution camp in Chapora : बिलासपुर। ग्रामीणों की समस्याओं और मांगों के निराकरण के लिए राज्य शासन के निर्देश पर जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर आयोजित किया जा रहा है। जिसमें गांवों के स्थानीय नागरिक सहित आस-पास के गांवों के लोगों के आवेदनों और समस्याओं का निराकरण किया गया। इसी क्रम में आज कोटा ब्लॉक के ग्राम पंचायत चपोरा में शिविर लगाया गया।

शिविर में ग्रामीणों की मांग और शिकायतों से संबंधित 292 आवेदन मिले, इनमें से मौके पर ही 95 आवेदनों का निराकरण किया गया। शिविर में विधायक  अटल श्रीवास्तव,  प्रबल प्रताप सिंह जूदेव, जिला पंचायत अध्यक्ष  अरूण चौहान ने ग्रामीणों को संबोधित किया। इस अवसर पर एडीएम  आर.ए. कुरूवंशी, एसडीएम  युगल किशोर उर्वशा, सीईओ  युवराज सिन्हा सहित अन्य जनप्रतिनिधि, विभागीय अधिकारी और बड़ी संख्या में चपोरा सहित आस-पास के ग्रामीण मौजूद थे। विभागों द्वारा विभागीय योजनाओं के संबंध में ग्रामीणों को जानकारी दी गई। मौसमी बीमारियों से बचाव के उपाय भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा ग्रामीणों को बताए गए।

विभिन्न योजनाओं से हितग्राही हुए लाभान्वित-

जनसमस्या निवारण शिविर के दौरान हितग्राहियों को विभागीय योजनाओं के तहत सहायता राशि, सामग्री और प्रमाण पत्रों का वितरण किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बच्चों का अन्न प्रासन कराया गया। 13 हितग्राहियों को पेंशन स्वीकृति आदेश, 20 परिवारों को बैल जोड़े, 7 हितग्राहियों को राशन कार्ड, पीएम जनमन आवास योजना के तहत 6 हितग्राहियों को उनके घर की चाबी सौंपी गई। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र और वन अधिकार पत्र भी हितग्राहियों को बांटा गया।

विभागीय योजनाओं की दी गई जानकारी-

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Public problem resolution camp in Chapora :  शिविर में सभी विभागों के अधिकारियों ने शासन की योजनाओं के बारे में विस्तार सेे जानकारी देते हुए उपस्थित हितग्राहियों को बताया कि वे कैसे योजनाओं का लाभ ले सकते है। इसमें स्वास्थ्य, पशु पालन, महिला एवं बाल विकास विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, खाद्य, कृषि, जलसंसाधन विभाग, पुलिस विभाग, समाज कल्याण विभाग, मत्स्य विभाग, श्रम विभाग, डाक विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारियों ने विभागीय योजनाओं की जानकारी दी।