नई दिल्ली। संसद के चालू मॉनसून सत्र में बुधवार को भी वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर गतिरोध जारी रहा। इस बीच, लोकसभा में जोरदार हंगामे के बीच ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन एंड रेग्युलेशन बिल बिना चर्चा के पारित हो गया।
राज्यसभा में विपक्ष के वॉकआउट के बाद असम के गुवाहाटी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM) की स्थापना से जुड़ा बिल संक्षिप्त चर्चा के बाद पारित किया गया।
मंत्री का बयान
लोकसभा में बिल पेश करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पिछले 11 सालों में डिजिटल टेक्नोलॉजी तेजी से फैली है।
- नई टेक्नोलॉजी ने भारत की एक नई पहचान बनाई है।
- इससे स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा मिला है।
- हालांकि, ऑनलाइन गेमिंग ऐसा क्षेत्र है जिस पर नियमों की सख्त ज़रूरत है।
गेमिंग सेक्टर के तीन हिस्से
मंत्री ने बताया कि गेमिंग सेक्टर को तीन हिस्सों में बांटा जा सकता है:
- ई-स्पोर्ट्स – इसमें स्ट्रैटेजिक थिंकिंग और टीमवर्क की क्षमता विकसित होती है।
- सोशल गेम्स – जैसे चेस, सॉलिटेयर, सुडोकू, जो शिक्षा और मेमोरी बढ़ाने में सहायक हैं।
- ऑनलाइन मनी गेम्स – यह सबसे चिंताजनक सेगमेंट है, जो समाज में वित्तीय और सामाजिक संकट पैदा कर रहा है।
