रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर श्रम विभाग ने निर्माण श्रमिकों और उनके आश्रितों को बड़ा तोहफा दिया है। श्रम विभाग ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल की 13 कल्याण योजनाओं के तहत 21,209 पात्र हितग्राहियों के बैंक खातों में कुल 20 करोड़ 19 लाख 98 हजार 515 रुपये की सहायता राशि अंतरित की है।
नवा रायपुर अटल नगर में आयोजित कार्यक्रम में मंडल के अध्यक्ष डॉ. रामप्रताप सिंह, विभागीय सचिव हिमशिखर गुप्ता तथा अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में यह राशि पारदर्शी और त्वरित रूप से वितरित की गई। इस पहल का उद्देश्य पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को समयबद्ध वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
योजनावार वितरित राशि इस प्रकार है:
- दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना: 13 लाभार्थियों को 13 लाख रुपये
- निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन योजना: 1 लाभार्थी को 5 हजार रुपये
- मिनीमाता महतारी जतन योजना: 2,815 लाभार्थियों को 5 करोड़ 63 लाख रुपये
- मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना: 1,400 श्रमिकों को 21 लाख रुपये
- मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना: 45 लाभार्थियों को 45 लाख रुपये
- दीर्घायु सहायता योजना: 4 श्रमिकों को 80 हजार रुपये
- मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना: 315 श्रमिकों को 3 करोड़ 20 लाख 50 हजार रुपये
- मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना: 741 विद्यार्थियों को 64 लाख 14 हजार 420 रुपये
- मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना: 2,298 लाभार्थियों को 4 करोड़ 59 लाख 60 हजार रुपये
- मुख्यमंत्री औजार सहायता योजना: 11,043 श्रमिकों को 3 करोड़ 84 लाख 75 हजार 631 रुपये
- मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना: 333 वरिष्ठ श्रमिकों को 66 लाख 60 हजार रुपये
- मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना: 2,201 श्रमिकों को 81 लाख 53 हजार 468 रुपये
इन योजनाओं से महिला श्रमिकों को स्वरोजगार, मातृत्व सुरक्षा तथा सामाजिक सशक्तिकरण के अवसर प्राप्त हुए हैं। साथ ही शिक्षा और खेल प्रोत्साहन योजनाओं ने श्रमिक परिवारों के बच्चों को आगे बढ़ने का मौका दिया है। औजार, उपकरण तथा सायकल सहायता से श्रमिकों की कार्य क्षमता और आवागमन सुविधा में सुधार होगा।
