भोपाल। मध्यप्रदेश में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण को लेकर दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें वरिष्ठ अधिवक्ता और भारत के पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पी. विल्सन ने राज्य सरकार के विधि अधिकारियों के साथ चर्चा की।
जानकारी के अनुसार, बैठक में 24 सितंबर से सुप्रीम कोर्ट में शुरू होने वाली सुनवाई को लेकर रणनीति बनाई गई। अदालत में इस मामले पर प्रतिदिन सुनवाई होगी।
फिलहाल प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 13 फीसदी आरक्षण मिल रहा है। राज्य सरकार 27 फीसदी आरक्षण लागू करने के पक्ष में है और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई जारी है।
