केंद्र ने दी केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोप-वे को मंजूरी
36 लोग बैठ सकते हैं
नई दिल्ली। केंद्र ने केदारनाथ धाम और हेमकुंड साहिब के लिए रोप-वे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, ‘अभी जो यात्रा 8-9 घंटे में पूरी होती है, वह घटकर 36 मिनट की हो जाएगी। इसमें 36 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। केंद्र सरकार ने बुधवार को कई अहम फैसले लिए है. इसमें उत्तराखंड को बड़ी सौगात दी है. मोदी कैबिनेट ने पर्वतमाला परियोजना के तहत सोनप्रयाग से केदारनाथ (12.9 किमी) और गोविंदघाट से हेमकुंड साहिब (12.4 किमी) तक रोपवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी. केदारनाथ रोवपे से यात्रा का समय 8-9 घंटे से घटकर 36 मिनट हो जाएगा. इसकी कुल लागत 4,081.28 करोड़ रुपये होगी
राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड में सोनप्रयाग से केदारनाथ तक (12.9 किमी) और गोविंदघाट से हेमकुंड साहिब जी तक (12.4 किमी) का रोपवे बनेगा। नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इसे बनाएगा। भगवान शिव का मंदिर केदारनाथ में है। यह समुद्र तल से 3,584 मीटर की ऊंचाई पर है। यहां मंदाकिनी नदी है। केदारनाथ धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है।
हर घंटे 1800 यात्रियों को रोपवे से केदारनाथ पहुंचाया जाएगा
केदारनाथ में बनने वाला रोपवे सबसे एडवांस्ड ट्राई केबल डिटेचेबल गोंडोला टेक्नीक वाला होगा। इससे हर घंटे 1800 और हर दिन 18 हजार तीर्थ यात्रियों को पहुंचाया जाएगा।
केदारनाथ जाने में एक तरफ से कम से कम 9 घंटे का समय लगता है। रोपवे बन जाने के बाद यह यात्रा 36 मिनट में होगी। केदारनाथ मंदिर तक की यात्रा गौरीकुंड से 16 किमी की कठिन चढ़ाई है। अभी इसे पैदल, पालकी, टट्टू और हेलिकॉप्टर से पूरा किया जाता है।
दिल्ली से हेमकुंड साहिब करीब 515 किमी दूर है। जोशीमठ से गोविंद घाट की दूरी करीब 47 किमी है।
हेमकुंड साहिब के रोपवे पर 2,730.13 करोड़ रुपए खर्च होंगे
गोविंदघाट से हेमकुंड साहिब तक 12.4 किमी रोपवे बनेगा। इसमें 2,730.13 करोड़ रुपए खर्च होंगे। रोपवे से हर घंटे 1100 और हर दिन 11 हजार यात्रियों को ले जाया जाएगा। हेमकुंड साहिब उत्तराखंड के चमोली जिले में है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 15 हजार फीट है।
यहां स्थापित गुरुद्वारा मई से सितंबर के बीच साल में लगभग 5 महीने के लिए खुलता है। हर साल लगभग 2 लाख तीर्थयात्री यहां आते हैं।
मोदी कैबिनेट ने पैन 2.0 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी। केंद्रीय मंत्री अश्विवी वैष्णव ने बताया कि इसके लिए सरकार 1435 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मौजूदा पैन के नंबर को बदले बिना कार्ड एडवांस किए जाएंगे। वैष्णव ने कहा- नए पैन कार्ड क्यू कोड वाले होंगे। इसके लिए पेपरलेन यानी ऑनलाइन प्रोसेस अपनाई जाएगी। लोगों को क्यूआर कोड वाले पैन के लिए अलग से खर्च करने की जरूरत नहीं होगी। नए पैन में डेटा पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। किसी भी शिकायत के सॉल्यूशन के लिए ग्रेविएंस रेफरल सिस्टम तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि पैन कार्ड को कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर बनाया जा सके। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में तीन नए रेलवे प्रोजेक्ट, किसानों के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन, युवाओं-छात्रों के लिए वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन और अटल इनोवेशन मिशन 2.0 को भी मंजूरी दी गई है।
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