भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के साढ़े चार लाख से अधिक पेंशनभोगियों को राहत देते हुए उनकी महंगाई राहत में दो प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। अब पेंशनरों को 55 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत मिलेगी, जो राज्य कर्मचारियों को दिए जा रहे महंगाई भत्ते के समान है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। यह फैसला छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति के बाद किया गया है, क्योंकि दोनों राज्यों के पेंशन नियम समान हैं।
सरकारी अनुमान के अनुसार, इस निर्णय से पेंशनरों को प्रतिमाह 250 रुपये से 2000 रुपये तक का लाभ होगा। साथ ही सितंबर माह का एरियर भी अलग से दिया जाएगा।
हालांकि, कई पेंशनर्स संगठनों ने इसे आंशिक राहत बताया है। उनका कहना है कि महंगाई राहत में यह वृद्धि जनवरी 2025 से प्रभावी की जानी चाहिए थी।
छठवें वेतनमान वाले पेंशनरों के लिए अब कुल महंगाई राहत 252 प्रतिशत हो जाएगी। सरकार के इस कदम से राज्य पर लगभग 170 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ आने का अनुमान है।
