Korea News : भूमि सुधार के बाद से खुशहाली की राह पर सात हजार से ज्यादा वनाधिकार पत्रकधारी किसान
कार्यालय जिला पंचायत कोरिया
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बरबसपुर के कोरवा किसान करण साय अपने खेतों से ले चुके हैं 60 हजार रुपए से ज्यादा का लाभ
Korea News : बैकुण्ठपुर/एमसीबी दिनांक 15/2/23 – महात्मा गांधी नरेगा के तहत कोरिया एवं एमसीबी जिले के वनाधिकार पत्रक धारी परिवारों के उन्नयन के लिए राज्य के निर्देशानुसार निरंतर हितग्राही मूलक कार्यों की स्वीकृति प्रदान की जा रही है। इनमें भूमि समतलीकरण, निजी भूमि पर हितग्राही को डबरी, पक्के कुएं आदि प्रमुखता से स्वीकृत
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Korea News : किए जा रहे हैं। इन कार्यों से हितग्राहियों को सीधा लाभ प्राप्त हो रहा है। इसी तरह के एक वनाधिकार पत्रक धारी किसान करण साय एमसीबी जिले के ग्राम पंचायत बरबसपुर में रहते हैं। कोरवा जनजाति से आने वाले किसान करण साय को दो वर्ष पूर्व वन अधिकार भूमि पर पट्टा प्राप्त हुआ था। पहले इनकी भूमि असमतल थी
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जिससे वह उसमें चाहकर भी कोई फसल नहीं लगा पाते थे। इनकी भूमि के समतलीकरण हेतु ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के आधार पर मनरेगा योजना अंतर्गत 42 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति जिला पंचायत कोरिया द्वारा प्रदान की गई। भूमि के समतलीकरण कार्य में अकुशल श्रम करने से करण साय के परिवार को लगभग आठ हजार रुपए की
मजदूरी राशि सीधे खाते में प्राप्त हुई। अपनी भूमि के समतलीकरण के बाद किसान करण साय ने अपने खेतों में स्थानीय नाला से सिंचाई की सुविधा का लाभ लेते हुए धान की फसल लगाई। इससे उन्हे पंद्रह क्विंटल से ज्यादा धान का उत्पादन प्राप्त हुआ। इसके बाद उन्होंने अपने दो-तीन खेतों में गेहूं की फसल लगाई है साथ ही वह अपने खेतों में अब
सब्जी का भी उत्पादन करने लगे हैं। अलग-अलग फसलों को बाजार में बेचकर अब तक करण साय को लगभग 60 हजार रुपए की आमदनी हो चुकी है। सब्जी उत्पादन से करण साय को हर माह लगभग 4 से 5 हजार रुपए अतिरिक्त आमदनी के तौर पर प्राप्त हो रहे हैं। समतलीकरण का एक छोटा सा हितग्राही मूलक कार्य अब उनके वन अधिकार से प्राप्त भूमि के लिए एक अच्छा संसाधन बन गया है।
बीते तीन वर्षों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत वन अधिकार के तहत प्राप्त पट्टाधारी किसानों को अनेक हितग्राही मूलक कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस अनुक्रम में विगत तीन वर्षों में मनरेगा के तहत भूमि समतलीकरण व मेड़ बंधान कार्यों की स्वीकृतियों के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए जिला
पंचायत की मुख्यकार्यपालन अधिकारी श्रीमती नम्रता जैन ने बताया कि कोरिया जिला पंचायत के अंतर्गत कोरिया एवं एमसीबी जिले को मिलाकर कुल 13 हजार 259 वनाधिकार पत्रकधारी परिवार मनरेगा के तहत पंजीकृत हुए हैं। इनमें जनपद पंचायत बैकुण्ठपुर में 3221 वनाधिकार पत्रक धारी किसान पंजीकृत हुए हैं। इनमें से 1324
किसानों की 1042 एकड़ से ज्यादा भूमि के सुधार के लिए 10 करोड़ 91 लाख रूपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। कोरिया जिले के जनपद पंचायत सोनहत में 1782 वनाधिकार पत्रक धारी किसान पंजीकृत हुए हैं। इनमें से 1177 किसानों की 811 एकड़ से ज्यादा भूमि के सुधार के लिए 12 करोड़ 74 लाख रूपए की स्वीकृति प्रदान की
गई है। जिला पंचायत सीइओ ने बताया कि एमसीबी जिले के जनपद पंचायत भरतपुर में 1523 वनाधिकार पत्रक धारी किसान पंजीकृत हुए हैं। इनमें से 933 किसानों की 806 एकड़ से ज्यादा भूमि के सुधार के लिए 9 करोड़ 73 लाख रूपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। जनपद पंचायत खड़गंवा में 4475 वनाधिकार पत्रक धारी किसान
पंजीकृत हुए हैं। इनमें से 2159 किसानों की 1798 एकड़ से ज्यादा भूमि के सुधार के लिए 18 करोड़ 84 लाख रूपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। जनपद पंचायत मनेन्द्रगढ़ में 2248 वनाधिकार पत्रक धारी किसान पंजीकृत हुए हैं। इनमें से 1638 किसानों की 2521 एकड़ से ज्यादा भूमि के सुधार के लिए 14 करोड़ 38 लाख
रूपए की स्वीकृति प्रदान कर भूमि सुधार के कार्य कराए गए हैं। भूमि सुधारों का सीधा लाभ किसानों को प्रदान कर उनके कृषि आधारित आजीविका में सुधार का प्रयास किया जा रहा है।
संलग्न – फोटो 3 करणसाय।
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आधार लिंक्ड खातों में होगा मजदूरी भुगतान, शत – प्रतिशत श्रमिकों के आधार लिंक कराने के निर्देश जारी
बैकुण्ठपुर दिनांक 15/2/23- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों को अब उनके मजदूरी भुगतान के लिए आधार से लिंक्ड खाते रखना अनिवार्य होगा। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा फरवरी की समय सीमा तय की गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला पंचायत सीइओ श्रीमती नम्रता जैन ने बताया
कि मनरेगा योजना के तहत कोरिया एवं एमसीबी जिले में 2 लाख 1 हजार 187 एक्टिव जाब कार्ड धारी श्रमिक दर्ज हैं। दर्ज श्रमिकों में से 89 प्रतिषत यानी 1 लाख 86 हजार 885 श्रमिकों के बैंक खातों को आधार से जोड़ा जा चुका है। आधार से लिंक्ड खातों के साथ उन श्रमिकों का आनलाइन वेरीफिकेषन भी निरंतर जारी है। षेष बचे हुए
लगभग 14 हजार पंजीकृत श्रमिकों के खातों में आधार संख्या जोड़े जाने हेतु अभियान चलाकर लिंकिंग कार्य पूरा कराए जाने के निर्देष सभी जनपद पंचायतों को जारी कर दिए गए हैं। जिला पंचायत सीइओ ने बताया कि मनरेगा योजना अंतर्गत अभी तक एईपीएस और पीएफएमएस तरीके से मजदूरी का भुगतान किया जाता रहा है। पीएफएमएस से
भुगतान कराए जाने की दशा में आधार की अनिवार्यता नहीं होती थी। परंतु अब मनरेगा में मजदूरी भुगतान कराए जाने के लिए सिर्फ एईपीएस यानी आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम को ही लागू कर दिया गया है। इससे अब मनरेगा में काम करने वाले प्रत्येक श्रमिक को अपने बैंक खाते के साथ आधार को लिंक रखना अनिवार्य होगा। कोरिया एवं
एमसीबी जिले के आंकड़े जारी करते हुए उन्होने बताया कि अब तक कोरिया जिले में कुल 89 प्रतिषत श्रमिको के खातों को आधार आधारित खातों में बदला जा चुका है। बाकी बचे हुए पंजीकृत श्रमिकों के खातों को अद्यतन करने के लिए एक सप्ताह की समय-सीमा तय की गई है। उन्होने आगे बताया कि जनपद पंचायत बैकुण्ठपुर में कुल
39720 पंजीकृत जॉब कार्ड धारी श्रमिक हैं जिनमें से लगभग 90 प्रतिशत यानी 35638 श्रमिकों के खातों में आधार संख्या लिंक करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। कोरिया जिले के जनपद पंचायत सोनहत में कुल 24756 पंजीकृत जॉब कार्ड धारी श्रमिक हैं जिनमें से लगभग 94 प्रतिशत यानी 23244 श्रमिकों के खातों में आधार
संख्या लिंक किया जा चुका है। साथ ही एमसीबी जिले के जनपद पंचायत भरतपुर में कुल 45530 पंजीकृत जॉब कार्ड धारी श्रमिक हैं जिनमें से लगभग 91 प्रतिशत यानी 41419 श्रमिकों के खातों में आधार संख्या लिक्ड की जा चुकी है। जनपद पंचायत खड़गंवा में कुल 54540 पंजीकृत जाबकार्ड धारी श्रमिक हैं जिनमें से लगभग 92
प्रतिषत यानी 50357 श्रमिकांे के खातों में आधार संख्या जोड़ी जा चुकी है। जनपद पंचायत मनेन्द्रगढ़ में कुल 36641 पंजीकृत जाबकार्ड धारी श्रमिक हैं जिनमें से लगभग 99 प्रतिषत यानी 36227 श्रमिकांे के खातों में आधार संख्या लिक्ड हो चुकी है। जिला पंचायत कोरिया से सभी जनपद पंचायत के कार्यक्रम अधिकारियों को सभी पंजीकृत एक्टिव जाबकार्ड धारी श्रमिकों के खातों को आधार से अद्यतन करने के निर्देष जारी कर दिए गए हैं।
संलग्न – फोटो कार्य करते श्रमिक
