Kejriwal Government : आखिर क्यो…..SC से पॉवर मिलने के 24 घंटे बाद फिर केंद्र की शिकायत लेकर सुप्रीम कोर्ट मे केजरीवाल सरकार
Kejriwal Government : नई दिल्ली: सर्विसेज पर कंट्रोल को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच जारी घमासान अभी थमा नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय से मिले अधिकार के 24 घंटे के अंदर अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।
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Kejriwal Government : दरअसल, अब केजरीवाल सरकार ने सर्विसेज सेक्रेटरी को हटाए जाने के आदेश को केंद्र सरकार से हरी झंडी नहीं दिए जाने की शिकायत की है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि वह इसे सूचीबद्ध करने पर विचार करेंगे।
दरअसल, शीर्ष अदालत के फैसले से ताकत मिलते ही चंद घंटों के अंदर ही केजरीवाल सरकार ने पहला बड़ा एक्शन ले लिया। सरकार ने सेवा विभाग मिलते ही प्रभारी मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सचिव आशीष मोरे को फ़ौरन हटाने का आदेश जारी कर दिया और उनकी जगह पर अनिल कुमार सिंह की नियुक्ति का आदेश दिया।
अब केजरीवाल सरकार, सुप्रीम कोर्ट में शिकायत लेकर पहुंची है कि केंद्र सरकार इस आदेश को लागू नहीं करने दे रही है। दरअसल, चीफ सेक्रेटरी, सर्विसेज सेक्रेटरी, DDA का वाइस चेयरमैन और MCD कमिश्नर को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। कई पूर्व नौकरशाहों और कानूनी जानकारों का मानना है कि ये अधिकार केंद्र के हाथ में ही रहेंगे।
बता दें कि, इससे पहले गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय ने ‘दिल्ली सरकार बनाम केंद्र’ विवाद में बड़ा फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़ा अधिकार दिया। शीर्ष अदालत की संवैधानिक पीठ ने कहा कि पुलिस, जमीन और कानून व्यवस्था को छोड़ अन्य विभागों के प्रशासनिक अधिकारियों पर
दिल्ली सरकार का कंट्रोल होगा। CJI डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली पांच जजों की बेंच ने सर्वसम्मत फैसले में कहा कि दिल्ली दूसरे केंद्रशासित प्रदेशों से अलग है, क्योंकि यहां निर्वाचित सरकार है।
