भुवनेश्वर प्रसाद साहू
Kasdol News Today : सड़क के इन गडढ़ों में पीडब्ल्यूडी की जिंदगी है
Kasdol News Today : कसडोल ! कसडोल क्षेत्र की लगभग सभी सड़कें बदतर स्थिति में है ! एक और जहां कसडोल पिथौरा और कसडोल महासमुंद मार्ग सहित क्षेत्र की कई गांवों को जोड़ने वाली मार्ग काफी जर्जर हो गई है। वही अंदरूनी गांव की सड़कें भी अब गडढ़ों में तब्दील हो जाने से राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ! इसे लेकर संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों को कोई लेना-देना ही नहीं है।
सड़क पर कहीं-कहीं गडढ़ों को भरा तो जा रहा है पर इसमेंं भी भ्रष्टाचार की सीमा लॉघ दी गई है ! सभी गडढ़ों को ना भरकर केवल कुछ गडढ़ों में पत्थर का चूरा डाला जा रहा है !
Kasdol News Today : सड़क के गडढ़ों की मरम्मत के नाम पर पत्थर का चूरा सड़क पर रखा देखा जा सकता है , इस पर ग्रामीणों ने आपत्ति की है ! सड़क के गडढ़ों को भरने के लिए पत्थर के चूरे का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए ! पर कहते हैं ना… सैंया भये कोतवाल तो डर काहे का ? जब अधिकारी ही मेहरबान हो तो ठेकेदार के बल्ले-बल्ले है !
इस दैनिक समाचार पत्र के संवाददाता ने जब अनुविभागीय अधिकारी ( पीडब्ल्यूडी ) से बात की तो उनका रटा-रटाया जवाब रहता है , दिखवाता हूं , पता करवाता हूं , चेक करवाता हूं सुधार करवाने के लिए बोलता हूं !
जबकि बिना अधिकारी के जानकारी के ठेकेदार इस तरह के कार्य को अंजाम नहीं दे सकता है! किसी भी गांव या नगर की सड़कों का , उस क्षेत्र के विकास में काफी योगदान रहता है !
Kasdol News Today : कसडोल पिथौरा मार्ग , आगे नेशनल हाइवे में जा कर मिलता है ! इसी प्रकार कसडोल महासमुंद मार्ग वाया सिरपुर भी नेशनल हाईवे में जाकर मिलता है !
दरअसल अधिकारी और कर्मचारियों को सड़क मरम्मत के नाम पर अपनी जेबें भरने के लिए , सड़कों पर गड्ढों का होना अनिवार्य है क्योंकि बार-बार मरम्मत के नाम पर राशि निकालकर अपनी जेबें भरी जाती है ? अन्यथा क्या कारण है कि आज रिपेयरिंग किया गया सड़़क कल फिर उसी अवस्था में नजर आता है जीर्ण -शीर्ण और कीचड़ युक्त !
गांव और नगर के अंदर की सड़कों में डामर का प्रयोग बंद कर दिया गया है जिसकी वजह से पहली बारिश में ही सड़कों से गिट्टी उखड़ना चालू हो जाता है जबकि नेशनल हाईवे में डामर का प्रयोग करने से सड़कें ,आज भी काफी मजबूत है !
Sakti News : उपजेल सक्ती का किया गया समीक्षा
भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारियों पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं होने की वजह से यह स्थिति बनी हुई है , इसीलिए मोदी सरकार निजीकरण को बढ़ावा दे रही है क्योंकि काम नहीं तो वेतन नहीं ! जिसे कुछ मुर्ख लोग , बेचना कह देते हैं !
