kanker latest update पीएमजीएसवाई कांकेर में अनियमितता को लेकर आप व शिवसेना करेगी आंदोलन
kanker latest update कांकेर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कांकेर जिले में कई पुल-पुलिया व सड़को के निर्माण कार्य की निविदा तकनीकि स्वीकृति मिलने के पूर्व ही करा दी गयी, वहीं कुछ कार्य के वर्क आर्डर भी स्वीकृति मिलने के पूर्व ही ठेकेदारों को जारी किए गए। पूर्व के अधिकारियों को कार्य करवाने की इतनी हड़बड़ी रही कि वे जल्दबाजी में सड़कों के साथ ब्रिज व पुलिया की स्वीकृति लेना ही भूल गए।
नतीजा ये रहा कि वर्ष 2007 से वर्ष 2018 के बीच स्वीकृत हुए 61 सड़कों में से कई सड़कों को बिना पुल-पुलिया के ही पूर्ण बताया गया, लेकिन हकीकत में सड़क से जुड़ने वाली बसाहटों को बारहमासी आवागमन की सुविधा नहीं मिल सकी थी। वहीं ठेकेदारों को को अधिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बिना उच्च अधिकारियों की अनुमति के बीओक्यु में दी गयी सामग्री और उसकी मात्रा में परिवर्तन कर कार्य कराया गया जिसके चलते ठेकेदारों को लाखों रुपये का अतिरिक्त भुगतान हुआ। इसके बावजूद क्षेत्र की सड़कों में गुणवत्ता दिखाई नहीं देती जिसको लेकर समय-समय पर अखबारों के माध्यम से शासन प्रशासन का ध्यानाकर्षण कराया गया। वहीं शिवसेना और आप पार्टी के नेताओं द्वारा विभाग में लंबे समय से चल रहे भ्रष्टाचार पर लगाम व दोषियों पर कार्यवाही की मांग लेकर शिकायतें की गई पर कार्यवाही नहीं होने के चलते आंदोलन की रणनीति बनाई जा रही है।
kanker latest update ज्ञात हो कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत विभाग को सड़क व पुल-पुलिया निर्माण तथा मरम्मत कार्यों के लिए करोडों का आबंटन मिला है। जिसमें से अधिकतर राशि खर्च होने के बाद भी कार्यों में गुणवत्ता नहीं के बराबर है। खासकर अंदरूनी व संवेदनशील क्षेत्र के निर्माण कार्यों स्थिति और भी बदत्तर है। विभाग के अधिकारी ठेकेदारों को अधिक लाभ पहुंचाने के लिए बिना अनुमति व सक्षम स्वीकृति के एस्टीमेट में परिवर्तन कर देते हैं। क्षेत्र की कई सड़को में डब्लूएमएम की अधिक मोटी परत व एमएसएस के स्थान पर ओजीपीसी, सील कोट का उपयोग होने से ठेकेदारों को लाखों का अधिक भुगतान हुआ है। शासन के दिशा निर्देष के आधार पर न तो टेक्स काटा गया है और न ही खनिज की रॉयल्टी ली गयी, जिसके चलते शासन को लाखों के राजस्व की हानि हो रही है। बीमा से सबंधित अभिलेखों को भी ठेकेदार विभाग को उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। सड़क निर्माण के पूर्व यातायात गणना भी प्रावधानों के अनुरूप नहीं कि गयी है। निर्माण कार्य मे किसी भी प्रकार के परिवर्तन के पूर्व उच्च कार्यालय से अनुमति लेना अनिवार्य है मगर प्रधानमंत्री सड़क योजना ईकाई कांकेर में कई प्रकार की तकनीकी खामियां है।
इन सड़कों की हालत है ज्यादा खराब
kanker latest update प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत पैकेज नम्बर सीजी08-251 के अंतर्गत माकड़ी खूना से नारा तक 324.57 लाख की लागत से 7.50 किमी सड़क का निर्माण 29 जनवरी 2021 को बाफना कंस्ट्रक्शन दुर्ग के द्वारा प्रारम्भ किया गया, जो कि 29 मई 2022 में पूर्ण हुआ।
इसी तरह पैकेज नम्बर सीजी08-249 के तहत टी03 अमोडा से मरकाटोला, टी01 दुधावा से बासनवही, टी04 बुदेली साल्हेटोला से एसएच सामतार तक कुल 38.72 किमी सड़क के निर्माण व मरम्मत हेतु 2697.30 लाख की स्वीकृति मिली और सरफेस इंजीनियरिंग को 14 मई 2020 को वर्क ऑर्डर जारी किया गया। ठेकेदार ने कार्य पूर्ण किया जिसके बाद 2 नवम्बर 2021 को फाइनल पेमेंट भी विभाग ने कर दिया। वहीं आमाकोट से कर्रेगांव व मटियाखार से कोयपारा ये सभी सड़के ठेकेदार की 5 वर्ष की गारंटी में हैं पर खराब हो चुकी हैं। समय समय पर इसमें मरम्मत का कार्य होते ही रहता है। घटिया निर्माण व सड़क की गुणवत्ता को लेकर क्षेत्र के ग्रामीणों ने भी शिकायत की है इसके बावजूद स्थिति नहीं सुधर रही है।
निर्माण कार्य में अनियमितता पर कार्यवाही का इन्तेजार
प्रधानमंत्री सड़क योजना ईकाई कांकेर में पदस्थ कार्यपालन अभियंता मनोज रात्रे पर वर्ष 2019 में भानुप्रतापपुर सम्भाग में रहते हुए बैच-1 वर्ष 2018-19 में स्वीकृत पैकेज नम्बर सीजी08-190 के तहत बड़गांव प्रतापपुर मुख्य मार्ग से पीपली तक 1.70 किमी लम्बाई की सड़क निर्माण में अनियमितता व सतत निरीक्षण नहीं करने को लेकर जांच की गई थी। इस दौरान उन्हें अधीक्षण अभियंता कार्यालय जगदलपुर में अटैच किया गया था। लेकिन विभाग में अपनी अच्छी पहुँच और राजनीतिक पकड़ होने के चलते उनपर कोई कार्यवाही नहीं हुई, तथा पुनः 26 जून 2020 को कांकेर में पदस्थापना दे दी गयी। कांकेर जिले के दो उपसंभाग में अपने लगभग 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने कई सड़को व पुल-पुलिया का निर्माण कराया है जिनकी गुणवत्ता बहुत ही खराब है। बिना किसी भय के क्षेत्र में हो रहे घटिया निर्माण को विभाग द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है और इसके एवज में मोटी कमीशन के खेल से इनकार नहीं किया जा सकता।
वाहन किराए पर केन्द्रीय मद से खर्चे 2 लाख, अब तक वसूली नहीं
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना इकाई कांकेर से मिली जानकारी के अनुसार 27 अक्टूबर 2021 से 30 मार्च 2022 तक 6 महीनों के बीच सड़क की गुणवत्ता जांच करने आई एनक्यूएम व एसक्यूएम की टीम के लिए वाहन किराए पर लिया गया था। जिसके लिए साहू ट्रेवल्स को तीन अलग अलग बिल के माध्यम से 1 लाख 53 हजार 957 रुपए एवं विजय कुमार मिश्रा को 58000 रुपये का भुगतान किया गया है। उक्त राशि केंद्रीय प्रशासनिक मद से खर्च की गई है जो कि वसूली योग्य है। पीएमजीएसवाय गाइडलाइन के अनुसार इस तरह के व्यय के लिए इस मद में कोई प्रावधान ही नहीं है। इसके बावजूद अधिकारियों द्वारा जांच टीम को खुश करने के लिए राशि खर्च कर दी गयी। इसके अलावा उनके रुकने व खाने की पुरी व्यवस्था भी विभाग द्वारा ही कराई गई है जिसमे खर्च की गई राशि भी संदेह के घेरे में हैं। आखिर जांच टीम पर विभाग के अधिकारी इतने मेहरबान क्यों है यह भी चिंतनीय विषय है।
शिवसेना और आप पार्टी विरोध में करेगी आंदोलन
kanker latest update शिवसेना नेता चन्द्रमौली मिश्र एवं आप के जिलाध्यक्ष हरेश चक्रधारी ने बताया कि कांकेर प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत दर्जनों सड़के हैं जो ठेकेदार की गारंटी में है और खराब हो चुकी हैं। इनकी गुणवत्ता को लेकर ग्रामीणों के द्वारा लगातार शिकायत की गयी है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। विभाग में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा जिसकी जांच की जानी चाहिए। कांग्रेस सरकार में नौकरशाही हावी हो चुकी है अधिकारी बेलगाम लूट खसोट कर रहे हैं और उनके नेता भी अपना कमीशन लेकर चुप हैं। कांकेर में जल्द ही ऐसे अधिकारियों और ठेकेदार पर कार्यवाही को लेकर आंदोलन किया जाएगा।
