काठमांडू। नेपाल में Gen-Z आंदोलन के दौरान हुई गोलीबारी की जांच कर रहे न्यायिक आयोग ने कड़ा कदम उठाते हुए पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सहित पांच प्रमुख व्यक्तियों को काठमांडू छोड़ने से रोक दिया है। आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस गौरी बहादुर कार्की कर रहे हैं।
निर्देश के तहत जिन पर रोक लगाई गई है उनमें पूर्व प्रधानमंत्री ओली, पूर्व गृहमंत्री रमेश लेखक, उस समय के गृह सचिव गोकर्ण मणि दुवाडी, आंतरिक खुफिया विभाग के प्रमुख हुत राज थापा और काठमांडू के तत्कालीन जिलाधिकारी छवि रिजाल शामिल हैं। आयोग ने इनके पासपोर्ट निरस्त करने और बिना अनुमति शहर से बाहर न जाने का आदेश दिया है।
इसके साथ ही नेपाल पुलिस, सशस्त्र प्रहरी बल और राष्ट्रीय अनुसंधान विभाग को निर्देश दिया गया है कि वे इन पांचों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखें और आयोग को रोजाना रिपोर्ट सौंपें। आयोग का कहना है कि यह कदम आंदोलन के दौरान हुई हिंसा की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के लिए जरूरी है।
