रायपुर में नक्सलियों के खिलाफ संयुक्त अभियान को और मजबूत करने के लिए बड़ी बैठक हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) भी इस एक्शन का हिस्सा बनेगी। बैठक का मुख्य फोकस टेरर फंडिंग को रोकना और नक्सल नेटवर्क की आर्थिक जड़ों को खत्म करना रहा।
बैठक में छत्तीसगढ़ के साथ झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के IG और DIG रैंक के अधिकारी शामिल हुए। इसके अलावा ED और NIA के अफसरों ने हाल ही में टेरर फंडिंग से जुड़े खुलासों पर चर्चा की और ज्वाइंट ऑपरेशन की रणनीति बनाई। बैठक की अगुवाई IB के स्पेशल डायरेक्टर ऋत्विक रूद्र ने की।
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा, “ED का काम इन मामलों में वित्तीय लेनदेन रोकना है। चाहे नक्सलियों का अर्बन, लीगल, फाइनैंशल या रूरल नेटवर्क हो, एजेंसियां उस पर काम कर रही हैं।” उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर मामला ED को सौंपे जाने लायक होगा, तो उसे कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा।
इस कदम से नक्सली संगठनों की अर्बन से लेकर जंगल तक फैली आर्थिक सप्लाई लाइन पर बड़ा प्रहार होने की उम्मीद है।
