बिलासपुर. छत्तीसगढ़ में स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम प्रवेश प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई गई। याचिकाकर्ताओं की तरफ से बताया गया कि वे सेवारत डॉक्टर हैं। 2024 की प्रवेश परीक्षा में अच्छी रैंक हासिल की है। नियमों के अनुसार सेवारत श्रेणी के तहत पात्रता के लिए 31 जनवरी 2024 तक तीन साल की सेवा पूरी करना अनिवार्य है, लेकिन काउंसिलिंग के दौरान पता चला कि कई अपात्र उम्मीदवारों को गलत तरीके से सेवारत श्रेणी का लाभ दिया गया है। इस मामले की प्रारंभिक सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की बेंच ने काउंसिलिंग पर रोक लगा दी है। अब मामले की सुनवाई 25 फरवरी को होगी।
दरअसल डॉ. यशवंत राव और डॉ. पी राजशेखर ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है. इसमें बताया कि उन्हें मेडिकल पीजी में प्रवेश के लिए होने वाली काउंसिलिंग के दौरान पता चला कि कई अपात्र उम्मीदवारों को गलत तरीके से सेवारत श्रेणी का लाभ दिया गया। अधिकारियों ने सेवा अवधि की गणना कटऑफ तारीख से आगे बढ़ा दी, जिससे अयोग्य उम्मीदवारों को भी पात्र मान लिया गया। उन्होंने विभाग में इस गड़बड़ी की शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिम्मेदार अधिकारियों ने एक निजी उम्मीदवार को सेवारत श्रेणी में प्रमाणित किया है।
जांच में सामने आया कि सेवा अवधि की गणना 31 जनवरी 2024 के बाद तक बढ़ा दी गई। यदि कटऑफ तारीख का पालन किया जाता, तो वह उम्मीदवार पात्र नहीं होता। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने भी माना कि शिकायत सही लग रही है। हाई कोर्ट ने पाया कि निजी उम्मीदवार को कटऑफ तारीख के बाद सीट आवंटित की गई। हाईकोर्ट ने काउंसिलिंग पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। साथ ही निर्देश दिया कि यह आदेश केवल व्यक्तिगत रूप से नहीं, बल्कि समान स्थिति वाले सभी उम्मीदवारों पर लागू होगा। महाधिवक्ता को इस आदेश की जानकारी संबंधित अधिकारियों को देने निर्देश दिया गया है।
Related News
बेर के स्वाद से ‘बोर’ हुए कारोबारी…
CG Accident: बोलेरो पलटने से 15 लोग घायल, 9 की हालत गंभीर
जिला पंचायत की एक सीट पर दो प्रत्याशियों की जीत! : कांग्रेस समर्थित ने 800 तो भाजपा अधिकृत प्रत्याशी ने 74 वोट से जीतने का किया दावा
सेंट पेलोटी स्कूल के सामने टॉयलेट में विस्फोट, पालकों का प्रदर्शन, न प्रिंसिपल न डायरेक्टर दिखे…
50 साल पुराना आकाशवाणी का टावर गिरा, बड़ा हादसा होने से टला…
महाकुंभ जा रहे श्रद्धालुओं की कार पुलिया से टकराई, दो लोगों की मौत…
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की सचिव दीप्ति गौर मुखर्जी ने की पीएमआईएस की समीक्षा…
बलौदाबाजार हिंसा मामला : हाईकोर्ट से 112 आरोपियों को मिली जमानत…
इंश्योरेंस एम्पलाईज यूनियन की हड़ताल, नई भर्ती और ट्रेड यूनियन मान्यता की मांग को लेकर प्रदर्शन…
दूसरे चरण में 43 विकासखंडो में हुआ मतदान, 81.22 प्रतिशत मतदाताओं ने डाले वोट…
मातृभाषा दिवस : प्रेस क्लब में असम से पहुंचे छत्तीसगढ़ी भाषी…
