(Finance Ministry ) एमएसएमई के लिए ईसीएलजीएस की समीक्षा होगी
(Finance Ministry ) नई दिल्ली। सरकार की तरफ से एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। इसी के मद्देनजर सरकार ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना की समीक्षा के लिए 22 फरवरी को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों के अलावा चार प्राइवेट सेक्टर के बैंकों की बैठक बुलाई है. इन बैंकों में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक शामिल हैं।
(Finance Ministry ) सूत्रों ने बताया कि बैठक में कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित व्यवसायों की मदद के लिए योजनाओं के उपयोग की संभावना पर चर्चा होगी. बैठक में योजना को 31 मार्च 2023 से आगे बढ़ाने पर चर्चा होने की संभावना है. बैठक की अध्यक्षता बैंकिंग सचिव विवेक जोशी करेंगे. ईसीएलजीएस को मई 2020 में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के हिस्से के रूप में घोषित किया गया था। इसका मकसद सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की मदद करना था।
दरअसल, वे उस वर्ष मार्च में सरकार की तरफ से घोषित लॉकडाउन से प्रभावित थे. इसके तहत बैंकों को लोन न चुकाने के कारण होने वाले नुकसान की 100 फीसदी गारंटी भी दी गई थी. उस समय ईसीएलजीएस की लिमिट 3 लाख करोड़ रुपये थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 4.5 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया.
(Finance Ministry ) फरवरी की शुरुआत में केंद्रीय बजट में योजना को 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया था और गारंटीकृत कवर सीमा को बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया था. अब प्रभावित व्यवसायों की मदद के लिए आगे की योजना पर चर्चा होने की उम्मीद की जा रही है।
