रायपुर। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (DPIIT), भारत सरकार द्वारा आयोजित उद्योग संगम में छत्तीसगढ़ को बिज़नेस रिफॉर्म एक्शन प्लान (BRAP) की सभी प्रमुख श्रेणियों में ‘टॉप अचीवर’ घोषित किया गया। यह उपलब्धि दर्शाती है कि सुधार और सुशासन के क्षेत्र में राज्य ने बीते वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति की है। पहले निचले पायदान पर रहने वाला छत्तीसगढ़ आज गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे औद्योगिक राज्यों के साथ प्रतिस्पर्धी स्थिति में पहुंच गया है।
राज्य सरकार ने BRAP के तहत अब तक 434 सुधार लागू किए हैं, जिनका उद्देश्य इज ऑफ डूइंग बिज़नेस और इज ऑफ लिविंग को मजबूत बनाना है। इनमें ‘जन विश्वास अधिनियम’ एक महत्वपूर्ण कदम रहा, जिसके लागू होने से छत्तीसगढ़ देश का दूसरा राज्य बन गया जिसने छोटे कारोबारी अपराधों को डीक्रिमिनलाइज किया। इससे उद्योगों और सरकार के बीच भरोसा बढ़ा है और कारोबारी माहौल अधिक सहज हुआ है।
इसके साथ ही भूमि अभिलेखों के स्वचालित म्यूटेशन की शुरुआत ने छत्तीसगढ़ को देश का पहला राज्य बना दिया, जहां पंजीयन के साथ ही स्वामित्व हस्तांतरण स्वतः पूर्ण हो जाता है। इसके अलावा दुकानों को 24×7 संचालन की अनुमति, फ्लैटेड इंडस्ट्री के लिए FAR में वृद्धि, सेटबैक में कमी और फैक्ट्री लाइसेंस की वैधता 10 से बढ़ाकर 15 वर्ष करने जैसे सुधारों ने उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है।
उद्योग संगम कार्यक्रम में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने छत्तीसगढ़ के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन और निवेश आयुक्त ऋतु सेन (IAS) को सम्मानित किया। राज्य में निवेश माहौल मजबूत होने का परिणाम है कि पिछले दस महीनों में ₹7.5 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ का ‘टॉप अचीवर’ बनना पूरे राज्य के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने में छत्तीसगढ़ ने उद्योग, सुशासन और पारदर्शिता के क्षेत्रों में सराहनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। उनके अनुसार राज्य इज ऑफ डूइंग बिज़नेस के साथ-साथ इज ऑफ लिविंग का भी सशक्त उदाहरण बन चुका है।
