भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में एक और कदम बढ़ाने जा रही है। मंत्रालय में ई-फाइल व्यवस्था के बाद अब कैबिनेट बैठकों में भी ई-कैबिनेट मॉडल लागू किया जाएगा। यह व्यवस्था झारखंड की तर्ज पर अपनाई जा रही है, जिससे कैबिनेट की पूरी प्रक्रिया पेपरलेस हो जाएगी।
6 जनवरी को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक से ई-कैबिनेट एप्लीकेशन की शुरुआत होगी। इस बैठक में सभी मंत्रियों को एस-11 टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके बाद मंत्रियों के निवास पर कैबिनेट एजेंडा के भौतिक फोल्डर भेजने की परंपरा समाप्त हो जाएगी और पूरा एजेंडा ऑनलाइन देखा जा सकेगा।
कैबिनेट बैठकों में नियमित रूप से शामिल होने वाले आईएएस अधिकारियों को भी टैबलेट दिए जाएंगे। ई-कैबिनेट एप के उपयोग को लेकर मंत्रियों के स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। फरवरी से कैबिनेट से संबंधित सभी सूचनाएं और दस्तावेज केवल डिजिटल माध्यम से ही उपलब्ध कराए जाएंगे।
