Allotment of contracts under electronic system free from human intervention
e-allocation नयी दिल्ली। e-allocation भारतीय railway ने किराये भाड़े से इतर राजस्व अर्जन के लिए छोटे बड़े सभी तरह के ठेकों के आवंटन की प्रक्रिया को पूरी तरह से मानवीय हस्तक्षेप से मुक्त इलैक्ट्रॉनिक प्रणाली के तहत ला दिया जिससे ठेका आवंटन की प्रक्रिया महीनों के बजाय चंद दिनों में पूरी हो जाएगी।
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railway रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यहां रेल भवन में इस पोर्टल का लोकार्पण किया। e-allocation इस माैके पर रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश वर्चुअल माध्यम से जुड़ीं जबकि railway बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी वी के त्रिपाठी कार्यक्रम में मौजूद थे।
इस अवसर पर रेल मंत्री ने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेन्द्र माेदी के डिजीटल इंडिया के विज़न के अनुरूप है।
e-allocation इस पोर्टल के माध्यम से रेलवे स्टेशनों एवं रेल परिसरों में वाहन स्टैंड, चाय या स्वल्पाहार की दुकान आदि के टेंडर की प्रक्रिया को सबके लिए खुला एवं पारदर्शी बनाया गया है
e-allocation जिसमें मानवीय हस्तक्षेप नगण्य होगा। कोई भी व्यक्ति पोर्टल पर पंजीकरण करके टेंडर दाखिल करेगा और उसे टेंडर का आवंटन होते ही ई-हस्ताक्षर वाला आवंटन पत्र प्राप्त हो जाएगा और जल्द से जल्द वह काम शुरू कर सकेगा। इससे रेलवे के टेंडरों में माफिया राज खत्म हो जाएगा।
railway को राजस्व में वृद्धि होगी और लोगों को साफ सुथरे ढंग से काम करने का मौका मिलेगा।
