सक्ती रेलवे स्टेशन को ‘अमृत योजना’ में शामिल करने की उठी मांग; जनप्रतिनिधियों और रेलवे अधिकारियों के बीच सुविधाओं को लेकर हुई बड़ी बैठक

सक्ती। छत्तीसगढ़ के जिला मुख्यालय सक्ती स्थित रेलवे स्टेशन परिसर में आज 19 जनवरी 2026 को यात्री सुविधाओं और स्टेशन के विकास को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों, प्रबुद्ध नागरिकों और रेलवे प्रशासन के अधिकारियों के बीच स्टेशन की जमीनी समस्याओं और भविष्य की जरूरतों पर विस्तार से चर्चा की गई।

प्रमुख मांग: अमृत योजना और बेहतर यात्री शेड
बैठक में प्रमुख रूप से सक्ती रेलवे स्टेशन को ‘अमृत भारत स्टेशन योजना’ में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया, ताकि स्टेशन का आधुनिकीकरण हो सके। जनप्रतिनिधियों ने बुकिंग ऑफिस के सामने और प्लेटफार्म नंबर 1 व 2 के आगे-पीछे खाली हिस्सों में यात्रियों के बैठने के लिए शेड (Tinshed) की व्यवस्था करने पर जोर दिया। इसके साथ ही प्लेटफार्म पर टूटे-फूटे हिस्सों की मरम्मत और पेयजल समस्या के स्थायी समाधान की मांग की गई।

सुरक्षा और बुनियादी ढांचे पर चर्चा
यात्रियों की सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए बैठक में स्टेशन परिसर में पुलिस चौकी की स्थापना और छिनैती जैसी वारदातों पर अंकुश लगाने की मांग की गई। इसके अलावा, जिला मुख्यालय का स्टेशन होने के नाते परिसर में एक विशाल राष्ट्रीय ध्वज (High Mast Flag) लगाने का प्रस्ताव भी रखा गया। यात्रियों की सुविधा के लिए स्लोप/रैंप विकसित करने, छोटा चौक क्षेत्र में हाई मास्ट लाइट लगाने और प्लेटफार्म की बंद लाइटों को तत्काल चालू करने का आग्रह किया गया।

ट्रेनों के निरस्तीकरण पर जताई चिंता
बैठक में मौजूद नागरिकों ने ट्रेनों के अचानक कैंसिल होने से यात्रियों को होने वाली भारी परेशानी का मुद्दा भी उठाया। रेलवे अधिकारियों से अनुरोध किया गया कि यात्रियों की सुविधा और सूचना तंत्र को और बेहतर बनाया जाए। साथ ही, स्टेशन पर लोडिंग-अनलोडिंग व्यवस्था में सुधार और पर्याप्त लाइटिंग सुनिश्चित करने की बात कही गई।

इनकी रही गरिमामयी उपस्थिति
इस अहम बैठक में जनप्रतिनिधियों की ओर से श्याम सुंदर अग्रवाल, रंजन कुमार सिन्हा और रीना अग्रवाल सहित अन्य नागरिक उपस्थित रहे। वहीं रेलवे प्रशासन का पक्ष रखने के लिए मुख्य स्टेशन प्रबंधक अनुज कुमार, सीआई सक्ती उमेष उपाध्याय एवं मुख्य स्टेशन निरीक्षक विजय कुमार कोरी मौजूद रहे। अधिकारियों ने सभी मांगों को गंभीरता से सुना और सकारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया।

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