Congress भानुप्रतापपुर प्रवास के दौरान पत्रकारों से हुई चर्चा
Congress भानुप्रतापपुर। कांग्रेस सरकार के जन घोषणापत्र एवं आरक्षण मुद्दे को लेकर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं भाटापारा के विधायक शिवरतन शर्मा ने प्रेसकांफ्रेन्स ने कांग्रेस को नाकाम सरकार की संज्ञा दी।
इस दौरान उन्होंने बताया कि कांग्रेसीयों ने चुनाव के जनघोषणा पत्र में 36 वायदे किये थे लेकिन आज तक एक वायदे भी पूरा नही किया।
Congress 5 दिसम्बर को भानुप्रतापपुर में उप चुनाव प्रस्तावित किया गया है। मैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम एवं केबिनेट मंत्री कवासी लखमा से पूछना चाहता हूँ और उन्हें खुला चुनौती देता हूँ।
कवासी लखमा का स्टेस्टमेंट आया है, कि 3 दिसम्बर को आरक्षण बहाल होगा, यदि नही होता है तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूँगा। ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत तय आरक्षण के खिलाफ हाई कोर्ट गए कुणाल शुक्ला की याचिका पर स्टे मिला जिसे सुंदर लाल शर्मा, कबीर शोध पीठ का अध्यक्ष बनाया गया।
Congress 2012 में डॉ रमन सिंह कि सरकार थी जनजाति आरक्षण को 20 प्रतिशत को बढ़ाकर 32 प्रतिशत किया गया। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लेकर गए केपी खांडे लेकिन कोर्ट के निर्णय के आधार पर 32 प्रतिशत आरक्षण 20 प्रतिशत हो गया इस उपलब्धि के लिए केपी खांडे को अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष बनाया गया। आरक्षण के खिलाफ नीयत साफ है तो केपी खांडे एवं कुणाल शर्मा को कांग्रेस सरकारG बर्खास्त करे।
कांकेर जिला विशेषकर भानुप्रतापपुर माइंस क्षेत्र है जहाँ पर 400 से अधिक ट्रांसपोर्टर है, लेकिन उनकी कांग्रेस सरकार के मंत्री, विधायक व नेताओ के द्वारा उपेक्षा व शोषण किया जा रहा है।
Congress केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाखो लोगो को छत मुहैया कराए गए वही छत्तीसगढ़ प्रदेश में राज्य से राशि नही देने के कारण प्रधानमंत्री आवास का बूराहाल है,भानुप्रतापपुर विधानसभा के भानुप्रतापपुर विकासखंड में 6348, दुर्गुकोंदल विकासखंड 5806 एवं चारामा विकासखंड 6530 परिवारों को किश्त राशि नही मिलने से 5 सालों से मकान अधूरे पड़े हुए है।
Congress जन घोषणा पत्र में ऋणमाफ, रोजगार, राशन सहित कई मूलभूत सुविधाएं थी। यहाँ तक कि महिला स्व सहायता समूह के महिलाओं को भी रेडी टू इट काम से वंचित कर दिया गया है।
