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Chhattisgarh Mansoon Session 2022 : सवाल, शराब दुकानों पर 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा क्यों नहीं फहराती सरकार?

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Chhattisgarh Mansoon Session 2022 : सवाल, शराब दुकानों पर 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा क्यों नहीं फहराती सरकार?

Chhattisgarh Mansoon Session 2022 : सवाल, शराब दुकानों पर 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा क्यों नहीं फहराती सरकार?

रायपुर. छत्तीसगढ़ विधानसभा में मानसून सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही भी हँगामा के साथ ही शुरू हुई.

Chhattisgarh Mansoon Session 2022
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प्रश्नकाल के दौरान bjp विधायक नारायण चंदेल ने बिना परमिट और अधिक दर पर शराब बेचने का मामला उठाया.MLA Chandel ने नकली शराब बेचे जाने का भी आरोप लगाया.

विधायक का आरोप था कि अवैध शराब और पानी मिलाने का मामला आने के बाद भी बिना मुकदमा दर्ज किये आरोपियों को छोड़ दिया गया. इसके अलावा शराब से जुड़े अन्य आरोप भी लगाए गए.है

जवाब में  मंत्री lakhma ने कहा कि कोई गड़बड़ी नहीं है.

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जांजगीर जिले‌ में एक शिकायत शराब में पानी मिलाने की मिली थी. एक व्यक्ति पर fir की गयी और सब इंस्पेक्टर को हटाया गया और आबकारी विभाग के अधिकारी को शो कॉज notice दिया गया है. raigarh जिले में शराब में पानी मिलाने के पांच प्रकरण आये थे,

जिनमें में दो में प्रकरण दर्ज किये गये गये. 8 दोषी अधिकारियों को हटाया गया. बिलासपुर में सात शिकायतें आईं, जिनमें से एक सही पाया गया. 4 अधिकारियों को हटाया गया, एक पर एफआईआर की गइ है. जांच की जरूरत नहीं है.

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placement agency को हटाया गया

सदन में मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि रायगढ़ में प्लेसमेंट एजेंसी को हटाया गया, जिला स्तर के अधिकारी को शो कॉज Notice जारी किया गया.

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इस पर विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने पूछा शराब में पानी मिलाने की जांच की कोई प्रक्रिया है क्या? इसपर मंत्री मो अकबर ने कहा कि मिलावट की जांच के लिए लैब है. हाइड्रोमीटर और थर्मामीटर से जांच होती है.

इस पर विपक्ष के विधायक शिवरतन शर्मा ने कहा कि सारी शराब दुकानों में दो पेटियां होती हैं. 1 पेटी में परमिट के शराब का हिसाब किताब रखा जाता है

Chhattisgarh Mansoon Session 2022
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और दूसरे में बिना परमिट के शराब का हिसाब किताब होता है. 75 प्रतिशत शराब बीना परमिट के बिकती है। जिससे एक्साइज़ की चोरी होती है.

(shops)दुकानों पर तिरंगा क्यों नहीं फहराते

झारखंड में आबकारी पॉलिसी के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कारपोरेशन को कंसलटेंट बनाए जाने का मामला सदन में उठा. जेसीसीजे विधायक धर्मजीत सिंह ने मामला उठाया.

उन्होंने पूछा कि कैबिनेट में इस विषय पर चर्चा हुई. क्या झारखंड सरकार ने लिखित में कन्सल्टेंसी मांगी थी? आबकारी मंत्री की तरफ़ से जवाब देते हुए मो.अकबर ने कहा- हर बात लिखित में नहीं होती.

jharkhand से आए अधिकारियों के दल ने लिखित में कन्सल्टेंसी की डिमांड की थी.JCC MLA

प्रमोद शर्मा ने कहा- सरकार शराब दुकानों

को जब सरकारी सम्पत्ति मानती है तो फिर 15 अगस्त और 26 जनवरी को वहां झंडा क्यों नहीं फहराया जाता?

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