रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य के नियमित शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। छत्तीसगढ़ अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा की पहल पर छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के साथ “State Government Salary Package” के तहत 22 दिसंबर 2025 को एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं, जो 04 जनवरी 2026 से प्रभावशील हो गया है।

इस MoU के तहत राज्य के नियमित शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को 1 करोड़ 60 लाख रुपये का Air Accident Insurance (AAI), 100 लाख रुपये का Personal Accident Insurance (PAI) तथा 10 लाख रुपये का Group Term Life (GTL) Insurance जैसी महत्वपूर्ण बीमा सुविधाएं पूरी तरह निःशुल्क प्रदान की जाएंगी। खास बात यह है कि इन सभी बीमा लाभों के लिए कर्मचारियों को किसी भी प्रकार का अतिरिक्त प्रीमियम नहीं देना होगा।

इसके अलावा Rupay कार्ड के माध्यम से अतिरिक्त बीमा कवर, तथा हेल्थ इंश्योरेंस में टॉप-अप सुविधा रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी। इन सभी सुविधाओं का विस्तृत विवरण MoU में संलग्न है। वित्त विभाग एवं संचालनालय कोष एवं लेखा द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार राज्य के सभी SBI खाताधारक नियमित अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण बैंक को भेज दिया गया है।

इस पहल पर प्रतिक्रिया देते हुए छत्तीसगढ़ अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा ने इसे कर्मचारियों के हित में ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार और वित्त विभाग का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह निर्णय न केवल कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा, बल्कि उनके परिवारों के भविष्य को भी सुदृढ़ बनाएगा।

फेडरेशन ने सभी विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों से अपील की है कि वे अपने अधीन कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इस योजना की जानकारी दें और यह सुनिश्चित कराएं कि उनके SBI वेतन खाते को State Government Salary Package Account में परिवर्तित किया गया है।

छत्तीसगढ़ सरकार का यह कदम कर्मचारियों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक मील का पत्थर माना जा रहा है, जिसकी व्यापक रूप से सराहना की जा रही है।