चेंबर ऑफ कॉमर्स को नवा रायपुर में भूमि आबंटन का प्रावधान
रायपुर। छत्तीसगढ़ की साय सरकार अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश कर दिया है. वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने GATI’ मॉडल के तहत विकास का पिटारा खोलते हुए 1 लाख 65 हजार करोड़ रुपये का बजट पेश किया है. इस दौरान व्यापारियों को लेकर भी बड़ा ऐलान किया गया है. छोटे व्यापारियों को राहत देते हुए ई-वे बिल की राशि 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है.
छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र जग्गी ने इस फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि इस फैसले से छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी. उन्होंने बताया कि पहले 50 हजार रुपये से एक रुपया अधिक होने पर ई-वे बिल की फॉर्मेलिटी को पूरा करना पड़ता था. इसके अलावा माल भेजने के लिए एक सीमित अवधि तय की जाती थी, अगर तय समय पर माल नहीं पहुंचता था तो पेनाल्टी लगती थी. इसके साथ ही छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स को कार्यालय के लिए नवा रायपुर अटल नगर में रियायती दर पर भूमि आबंटन के लिए बजटीय प्रावधान किया गया है. इसके अलावा जिला उद्योग कार्यालय राजनांदगांव, जगदलपुर, कोंडागांव, बालोद, महासमुंद और बिलासपुर के भवनों के निर्माण किये जाएंगे. इस घोषणा को लेकर व्यापारियों ने सरकार का आभार व्यक्त किया है।
स्वास्थ्य पर रहा खास फोकस, आयुष्मान योजना से लेकर नए मेडिकल कॉलेजों तक, जानिए घोषणाएं–
छत्तीसगढ़ बजट 2025 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए मुख्य प्रावधान
1. आयुष्मान स्वास्थ्य योजना
शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के तहत प्रदेश के 77.20 लाख परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ।
इसके लिए ₹1,500 करोड़ का प्रावधान।
2. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM)
इस योजना के लिए ₹1,850 करोड़ का बजट आवंटित।
3. सिकल सेल स्क्रीनिंग सेंटर
प्रथम चरण में 50 विकासखंडों में सिकल सेल स्क्रीनिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
4. वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य परीक्षण
वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु विशेष बजट प्रावधान।
5. कार्डियक हेल्थ केयर
डॉ. भीमराव अंबेडकर चिकित्सालय, रायपुर स्थित एडवांस कार्डियक इंस्टिट्यूट (ACI) का विस्तार।
कार्डियक बाईपास सर्जरी की सुविधा के विस्तार के लिए ₹10 करोड़ का बजट।
6. निःसंतान दंपतियों के लिए IVF और ART सेंटर
IVF तकनीक को बढ़ावा देने के लिए चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में ART (असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी) केंद्र की स्थापना।
इसके लिए ₹10 करोड़ का बजट प्रावधान।
7. कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों के लिए चिकित्सा उपकरण
मेकाहारा स्थित क्षेत्रीय कैंसर संस्थान एवं अन्य विभागों के लिए प्रथम चरण में ₹20 करोड़ की चिकित्सा उपकरण व्यवस्था।
8. सरकारी अस्पतालों को हाईटेक बनाने की योजना
मेकाहारा में ₹28.5 करोड़ की लागत से 3 टेस्ला MRI मशीन और ₹26 करोड़ की लागत से 256 स्लाइस सीटी स्कैन मशीन लगाई जाएगी।
महासमुंद चिकित्सा महाविद्यालय में ₹14 करोड़ की लागत से 128 स्लाइस सीटी स्कैन मशीन स्थापित होगी।
9. मेडिकल कॉलेजों का वित्तीय सशक्तिकरण
मेडिकल कॉलेजों की स्वशासी समितियों को अधिक वित्तीय अधिकार।
10. नए अस्पतालों की स्थापना और अपग्रेडेशन
नए अस्पताल
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जनकपुर में 100 बिस्तर का अस्पताल।
जांजगीर-चांपा और कबीरधाम में 220 बिस्तर का अस्पताल।
राजा नवागांव (कबीरधाम), भेज्जी (सुकमा) में PHC की स्थापना।
मोतिमपुर (मुंगेली), भंडारपुरी (रामपुर), सिरिमकेला (जशपुर) में PHC की स्थापना।
सरोना (रायपुर) में 100 बिस्तर का अस्पताल।
तखतपुर में मातृ-शिशु अस्पताल की स्थापना।
अस्पतालों का अपग्रेडेशन
पचपेड़ी (बिलासपुर) के PHC को CHC में अपग्रेड किया जाएगा।
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कोतबा (जशपुर), धरसींवा (रायपुर), तरेगांव जंगल (कबीरधाम) के CHC को अपग्रेड किया जाएगा।
गौरेला-पेंड्रा- मरवाही, गरियाबंद, बीजापुर के अस्पतालों का विस्तार।
11. नैचुरोपैथी और आयुर्वेद के लिए विशेष प्रावधान
बस्तर, रायगढ़, मनेन्द्रगढ़, जशपुर में 4 योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र के लिए ₹13 करोड़।
आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर के सुदृढ़ीकरण के लिए ₹4 करोड़।
12. खाद्य एवं औषधि परीक्षणशाला
मध्य भारत की सबसे बड़ी अत्याधुनिक इन्टीग्रेटेड खाद्य एवं औषधि परीक्षणशाला के निर्माण के लिए ₹45 करोड़ का बजट।