छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में 15वें वित्त आयोग की वर्ष 2025-26 की मूलभूत राशि अब तक जारी न होने से पंचायत प्रतिनिधियों में गहरा असंतोष फैल गया है। सोमवार को सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य एकजुट होकर जनपद पंचायत महासमुंद परिसर में जमा हुए। उन्होंने एक बड़ी रैली निकाली और जिला पंचायत कार्यालय पहुंचकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) को ज्ञापन सौंपा।
प्रतिनिधियों ने ज्ञापन में मांग की कि राशि आवंटन का प्रस्ताव तुरंत शासन को भेजा जाए ताकि पंचायतों को जल्द से जल्द फंड मिल सके। उनका कहना है कि राशि के अभाव में ग्रामीण क्षेत्रों में साफ-सफाई, पेयजल आपूर्ति, स्ट्रीट लाइट की मरम्मत, सड़क-नाली सुधार जैसे बुनियादी विकास कार्य पूरी तरह ठप हो गए हैं। इससे पंचायती राज संस्थाओं की कार्यक्षमता बुरी तरह प्रभावित हो रही है।
पंचायत प्रतिनिधियों ने बताया कि आगामी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह के लिए भी पंचायतों के पास कोई बजट उपलब्ध नहीं है। स्वच्छता अभियान, सजावट, ध्वजारोहण, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य व्यवस्थाओं के लिए आवश्यक धनराशि नहीं होने से तैयारी प्रभावित हो रही है। उन्होंने याद दिलाया कि पिछले वर्षों में 15वें वित्त आयोग की राशि 15 अगस्त या उससे पहले ही जारी कर दी जाती थी, लेकिन इस बार अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।
प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र राशि आवंटन का प्रस्ताव शासन को नहीं भेजा गया तो वे मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने के लिए मजबूर होंगे।
